बजेट कार्यान्वयनमा वर्षौंदेखि देखिएको कमजोरी हटाउने प्रयासस्वरूप कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनका लागि विस्तृत ७१ बुँदे वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार उक्त कार्ययोजना असार २५ गते नै तयार पारिएको हो र कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कार्ययोजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरू र अन्य मन्त्रालय अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाहरूको ठेक्का भदौ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यससँगै समपूरक तथा विशेष अनुदानमार्फत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको ठेक्का सूचना साउन मसान्तभित्र प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा नाम र विनियोजित रकमसहितको विवरण पठाइसकिएको जानकारी पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले दिएका छन्।
सरकारले हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको जिम्मेवारी साउन महिनाबाट नै प्रारम्भ गर्नुपर्ने प्रष्ट पार्दै निर्माण व्यवसायीलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ।
विगतका आर्थिक वर्षबाट निरन्तरता दिइएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि परिमार्जन आवश्यक परेमा तिनको मस्यौदा भदौ मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कुनै आयोजना ‘अबण्डा’ को रूपमा रहेमा भदौ मसान्तभित्रै बजेटको पुनः बाँडफाँट गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
आगामी वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने वा बहुवर्षीय योजना तयार पार्नुपर्ने भएमा तिनको स्टिमेट र अभिलेखसहित साउन महिनाभित्रै प्रदेश योजना आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले चालू आर्थिक वर्षदेखि वर्ष फेरिने बित्तिकै कार्यविधि फेरिने परम्पराको अन्त्य गरिएको उल्लेख गर्दै, अबदेखि विनियोजन ऐनमै आवश्यक व्यवस्था हुने भएकाले आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन सुरु गर्न सकिने बताएका छन्।
यस कार्ययोजनाबाट प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा देखिने अनावश्यक ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलता हटाएर समयमै विकास आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
