केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को लामो अनुसन्धानपछि कर्णाली विकास बैंक घोटालामा संलग्न १११ जनावरुद्ध बाँके जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा अभियोग पत्र दायर गर्ने भएको छ। यो घोटालामा कुल ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ, जुन देशकै ठूला बैंकिङ अपचलनमध्ये एक हो।
अभियोग लाग्नेहरूमा अधिकांश बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी छन् भने कर्जा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। बाँके जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीका अनुसार, दोषी ठहरिएकामध्ये चार जना पक्राउ परिसकेका छन् भने १०७ जना अझै फरार छन्। पक्राउ पर्नेमा बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत र बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन्। सीआईबीले उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकको अनुगमनमा लापरबाही र स्थापनाकालदेखि नै अनियमितता
यस घोटालामा राष्ट्र बैंकबाट अनुगमनका लागि खटिएका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतको समेत संलग्नता देखिएको छ। सीआईबीको अनुसन्धानले बस्नेतको खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ आएको प्रमाण फेला पारेको छ। उनले समस्याग्रस्त बैंकलाई नाफामा रहेको भनी झूटो प्रतिवेदन दिएको आरोप छ। बस्नेत एक वर्षअघि मात्र केन्द्रीय बैंकको सहायक निर्देशकबाट अवकाश लिएका थिए।
२०६६ सालमा मध्यपश्चिमको पहिलो विकास बैंकका रूपमा स्थापित कर्णाली विकास बैंक स्थापना कालदेखि नै अनियमित ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते यस बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै सम्पूर्ण व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएको थियो। बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको, संस्थागत सुशासन कमजोर रहेको, वित्तीय हिनामिनाको आशंका बलियो रहेको, तरलता अवस्था कमजोर रहेको र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न असफल भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो, जसले २०८१ पुस ११ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो। यस समितिलाई सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, बचत भुक्तानी तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने र अपचलनमाथि छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर गरिएको अभियोग पत्रको बहस भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले गर्नेछ। बाँकेलाई केन्द्र बनाएर सञ्चालन भएको यो बैंकले बाँके, बर्दिया र दाङसहितका स्थानीयको ठूलो रकम संकलन गरेको थियो।
