नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण, मापदण्ड विपरीतका संरचना निर्माण र भूकम्पीय जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ नीति अघि सारेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालद्वारा सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरिएको ‘भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भवन निर्माणको योजनादेखि लिएर त्यसको आयु सकिएर भत्काउने बेलासम्मको समग्र जीवनचक्रलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याएको छ। प्रस्तावित […]