सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्। आज मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका […]