सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी मान्यता दिन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।
गत वैशाख १९ गते जारी भई हाल निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका प्रावधानलाई पुनः सक्रिय बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बताएकी छन्।
आज मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यो विधेयक कुनै नयाँ नीतिगत निर्णय नभई कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्ने प्रयास भएको बताइन्।
छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले यसमा थप कुनै जटिलता नभएको दाबी गरिन्।
अध्यादेशले समेटेका कानुनी प्रावधानहरू निष्क्रिय हुँदा देखिएको कानुनी शून्यतालाई हटाउनु नै विधेयकको मुख्य ध्येय रहेको उनको भनाइ थियो।
‘सरकारले नीतिगत निर्णयअनुसार अध्यादेशमार्फत अघि बढाएका व्यवस्थाहरू अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै स्वतः हटेका थिए। अहिले तिनै दफाहरूलाई कानुनी रूपमा पुनर्जीवित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन्।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरू अध्यादेशबाट हटिसकेपछि उत्पन्न कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’मा यो प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
संसदमा जारी छलफलले विधेयकलाई अझ परिपक्व बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको उनले बताइन्।
