राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले द्वन्द्वपीडितहरूको सहकार्यविना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) प्रक्रिया पूर्ण हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधबार अपाङ्गता भएको द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनडिसिभी)ले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा बोल्दै उनले पीडितहरूको सहमति र सहभागिता नै टिआरसीको आधार हुने स्पष्ट पारे ।
‘पीडितहरूको सहकार्यविना टिआरसी अधुरो रहन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौँ । त्यसैले प्रतिशत वा बहुमतको कुरा होइन, एक जना पीडितको पनि असहमति छ भने त्यो पीडालाई राज्य संयन्त्रले सुन्नुपर्छ र समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले टिआरसी प्रक्रियामा पीडितहरूको माग र बुझाइ फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै कसैलाई कारबाही चाहिने, कसैलाई क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्ने बताए । ‘पीडितहरूको बुझाइ आ-आफ्नै हुन्छ, त्यसलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले थपे ।
सचिव खरेलले आयोगको भूमिकाबारे प्रष्ट पार्दै पीडितसम्बन्धी फाइलहरू पटक–पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य निकायमा उपलब्ध गराइएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले आयोग विश्वस्त भएमा फोटोकपी राखेर दिन सकिने भनेको छ । तर अहिले माननीयहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेका छैनन् भन्नेमा आयोग स्पष्ट छ,’ उनले भने। उनले राज्यका निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दुवै पक्षको चाहना महत्वपूर्ण हुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग की सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले नियमावली अभावले काममा चुनौती आएको बताइन् ।
‘नियमावलीहरू नबनीकन कार्यविधि आवश्यक हुन्छ। सरकारले अझै नियमावली पारित गरेको छैन,’ उनले भनिन् । उनले आयोगलाई छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन विद्यमान नियमावलीले केही हदसम्म म्यान्डेट दिएको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार पुरानै नियमावलीका आधारमा काम अगाडि बढाइने बताइन् । ‘विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि छुट्टै कार्यविधि आवश्यक पर्ने पहिचान गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
