काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका व्यवसायिक कारोबारमाथि समेत छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । निजी क्षेत्रका क्रियाकलापमा सुशासन प्रत्याभूत गराउने उद्देश्यसहित आयोगले यस्तो योजना अघि सारेको हो ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२/८३–२०८७/८८) अनुसार सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिएको अवस्थामा बाहेक दुष्कृतिजन्य कार्य सुधार्ने अवसर दिने नीति लिइनेछ ।
रणनीतिअनुसार सहकारी क्षेत्र, सार्वजनिक तथा निजी कम्पनी र अन्य निजी संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना रहेको छ । यसका लागि दुई वर्षभित्र नयाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जसमा भ्रष्टाचारको परिभाषा, कसूर र सजाय, सम्पत्ति हिनामिना भएमा विगो भराउने व्यवस्था, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय निर्धारण लगायतका विषय समेटिनेछ ।
त्यस्तै, कम्पनी, साझेदारी फर्म, सहकारी तथा अन्य निजी संस्थामा हुने अनियमितता रोक्न मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ लगायत सम्बन्धित कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन गर्ने योजना पनि आयोगले अघि सारेको छ ।
निजी क्षेत्रको आर्थिक, वित्तीय तथा व्यापारिक गतिविधिमा घुस लिने–दिने कार्यलाई दण्डनीय बनाउने प्रस्तावसमेत रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । नयाँ ऐनमार्फत यस्ता कार्यलाई स्पष्ट रूपमा अपराधको दायरामा ल्याइने आयोगको योजना छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्याउने निजी क्षेत्रका कार्यलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थालाई थप सजाय हुने व्यवस्था दुई वर्षभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसैगरी, सहकारी तथा निजी संस्थाहरूले आम्दानी–खर्चको विवरणमा हेरफेर गर्ने, झुटा खर्च देखाउने, गलत कागजात प्रयोग गर्ने वा अभिलेख नष्ट गर्ने जस्ता कार्यलाई पनि दण्डनीय बनाउने गरी कानुनी सुधार गर्ने योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
