सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा प्रगति, संरचनामा सन्तुलन

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय का अनुसार चैत मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा साउन १ गते कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। यस अवधिमा विनिमय दरको असरसमेत जोडिँदा ऋण २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बढेको हो।

हाल कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी रहेको देखिन्छ। बाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल ऋणको ५२.६९ प्रतिशत र जीडीपीको २५.३१ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल ऋणको ४७.३१ प्रतिशत बराबर हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ५८.४५ प्रतिशत हो।

यस अवधिमा आन्तरिक स्रोतबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र बाह्य स्रोतबाट ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।

सरकारले यस अवधिमा साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँमध्ये चैत मसान्तसम्म २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ६२.८८ प्रतिशत हो।

भुक्तानी गरिएको रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋणतर्फ ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो खर्च देशको जीडीपीको ४.२३ प्रतिशत बराबर रहेको छ। समग्र तथ्याङ्कले ऋण परिचालनसँगै यसको व्यवस्थापनमा सरकार सक्रिय देखिए पनि दीर्घकालीन सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहेको संकेत गरेको छ।