काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पछिल्ला पाँच वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा उल्लेख्य संख्यामा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार सो अवधिमा कुल १ लाख ६६ हजार ५२० उजुरी परेका मध्ये १ लाख २१ हजार ९४३ (७३.२३ प्रतिशत) उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। सोही अवधिमा ७९८ मुद्दा दायर गरिएको छ, जसमा ४ हजार ६६२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै ३१ अर्ब ५२ करोड २५ लाख ५ हजार ५७३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
विशेष अदालतबाट यी मुद्दामा औसत ५५ प्रतिशत कसुर स्थापित भएको छ। कसुर स्थापित नभएका ७१९ मुद्दामध्ये धेरैजसोमा आयोगले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत मा निवेदन दिएको छ, जसमा ९ मुद्दामा आयोगको मागअनुसार फैसला भएको उल्लेख गरिएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई को नेतृत्वमा २०७७ माघ २१ देखि हालसम्म उजुरी, फर्छ्यौट र मुद्दा दायरको संख्या निरन्तर वृद्धि भएको देखिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा हाल उजुरी र मुद्दा दायर दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। हालसम्म २८ हजार ४१६ उजुरी र १२१ मुद्दा दायर भई ४२९ प्रतिवादी कायम भएका छन्।
विभिन्न आर्थिक वर्षहरूको तथ्यांक अनुसार २०७८/७९ मा १३१ मुद्दा, २०७९/८० मा १६१ मुद्दा, २०८०/८१ मा २०१ मुद्दा र २०८१/८२ मा १३७ मुद्दा दायर भएका छन्। यस अवधिमा कसुर स्थापित हुने दर ३३ प्रतिशतदेखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिएको छ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार बागमती प्रदेशमा संघीय निकाय तथा पदाधिकारीसम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।
‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि घूस सम्बन्धी मुद्दामा केही प्रभाव परे पनि आयोगले कानुनी दायराभित्र रहेर अनुसन्धान तथा अभियोजन जारी राखेको छ।
यस अवधिमा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहसम्मका व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी बनेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म १०२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
उच्च पदस्थमध्ये पतञ्जली जग्गा साटफेर, वाइडबडी विमान खरिद, टेरामक्स खरिद, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगायतका प्रकरणमा पूर्वमन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरू प्रतिवादी बनेका छन्।
आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी कानुनी प्रावधानअनुसार अनुसन्धानका क्रममा देखिएका सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ।
समग्रमा आयोगको सक्रियताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिएको छ।
