राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लेखक एज्रा सुलेमानले भनेका छन्, ‘सार्वजनिक सेवा यस्तो साधन हो, जसबाट लोकतन्त्रको वैधानिकता सुदृढ वा कमजोर हुन्छ । यसको अभाव, अकुशलता र राजनीतीकरणले समाजको सुशासनमा असाधारण प्रभाव पार्न सक्छ ।’ उनले भनेजस्तै हामीकहाँ शासकले आमनागरिकलाई नदेख्ने र ब्युरोक्रेसीले सेवाग्राहीलाई सेवा नदिने संस्कार विकास भएका कारण आमनागरिकमा शासक र ब्युरोक्रेसीतर्फ तीव्र असन्तोष बढिरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा शासकले सुशासन बुझ्न सकेन । सुशासनले समाजमा रहेका नागरिकलाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनी शासन, प्रभावकारिता र समानताजस्ता सिद्धान्तमा आधारित असल शासन दिने प्रणालीलाई बुझाउँछ । यो भनेको असल शासन तथा प्रशासनिक अधिकारको समुचित प्रयोग हो, तर यो हुन सकेन ।
ब्युरोक्रेसीमा चरम राजनीतीकरण हुन थालेका कारण योग्यताले भन्दा पनि राजनीतिक बागबन्डामा नियुक्ति हुने परिपाटी हाबी हुन पुग्दा ब्युरोक्रेटिक अर्डरमा कर्मचारी संयन्त्र अघि बढ्न सकेन । कर्मचारी संयन्त्रको कार्य प्रणालीलाई औपचारिक, संरचनात्मक र नियममा आधारित बनाउनुपर्नेमा गल्ती र बदमासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेन । यस्तै कारणले गर्दा सरकारी स्रोत र साधनको दोहन, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो, कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीको सरुवा–बढुवामा बागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । यस्तै अवस्था बढ्दै गएपछि जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन गर्यो । लामो समयदेखि जेरोन्टोक्रेसीमा आश्रित राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छैन ।
उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रले प्राथमिकता पाउन नसकेका कारण बजारमा वस्तु तथा सेवाको बिक्री न्यून रहेको छ । यसले आर्थिक गतिविधि र कारोबार घटाउन झन् सहयोग पुर्याएजस्तो देखिन्छ । आयात र निर्यात व्यापारबिचको खाडल कम हुनुपर्नेमा बढिरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा मुलुक तुलनात्मक रूपमा कमजोरजस्तै रहेको छ । केन्सियन अर्थशास्त्री जोन मेनार्ड केन्सले आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीको अवस्थामा सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक हुने तर्क गरेजस्तो बजार सधैँ पूर्ण रोजगारी र सन्तुलनमा रहँदैन । सार्वजनिक खर्चमार्फत माग व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
त्यसैले राज्यले अर्थतन्त्रका नयाँ–नयाँ मोडलहरूको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको हो । राज्यको प्रत्येक दिनको काम सक्न, नयाँ कार्यक्रम लागू गर्न, संस्थाहरूको संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन गर्न, सामाजिक दबाब धान्न, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न, कानुनी राज्यको मान्यताअनुसार शान्ति, सुरक्षा बहाल गर्न राज्यलाई स्रोत आवश्यक पर्छ । यी सबै काम अर्थतन्त्र बलियो भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुुने हुँदा यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । वर्तमान सरकारले उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई त्यस्तो कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने समय आएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ योजना ल्याउने, धार्मिक र सामाजिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न त्यस्ता पर्यटकलाई चलायमान बनाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।विकासका कार्य विकासलाई निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाका रूपमा लिइने गरिन्छ ।
यसको अन्तिम लक्ष्य आमनागरिकको सुख र समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ । विकासको मापनलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । वास्तविक विकासले आमनागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ । सामान्य अर्थमा विकास भन्नाले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र विस्तारलाई बुझिन्छ । तर, विकास केवल भौतिक संरचनाहरूको निर्माण, गगनचुम्बी भवनहरू वा फराकिला सडकहरूको सञ्जाललाई मात्रै लिन हुँदैन । विकासले मानव जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।
जबसम्म विकासको लाभ समाजको अन्तिम तहमा रहेका नागरिकसम्म पुग्दैन । तबसम्म उनीहरूको दैनिक जीवनमा परिवर्तन आउँदैन । विकासका हरेक योजना, नीति तथा कार्यक्रममा जनता र उनीहरूका आवश्यकतालाई समेट्ने हुनुपर्छ । विगतमा विकासलाई आर्थिक वृद्धिका रूपमा हेरिन्थ्यो, तर अहिले यसले गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र आत्मसम्मानजस्ता विषयलाई समेटेको छ ।
विकासका विभिन्न आयाममध्ये भौतिक विकास, मानवीय र सामाजिक विकास, आर्थिक विकासजस्ता पक्षको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । सडक, पुल र भवनहरूको निर्माण, बिजुली, सञ्चार, खानेपानी, अस्पताल र विद्यालयका संरचना पर्छन् । त्यसैगरी नागरिकलाई शिक्षित र सचेत गराउनु, मानिसको आम्दानी र खरिद क्षमता बढाउनु, प्रतिव्यक्ति आम्दानी वृद्धि हुनु, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, गरिबीको रेखामुनि रहेका संख्या घटाउनुजस्ता विषय पनि विकाससँग जोडिएका हुन्छन् ।
देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । देशमा सडक विस्तार विकासको पहिलो खुड्किलो हो । सडकले दुर्गम गाउँलाई सहरसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने पुलको काम गर्छ । विकासको पहिलो आधार भनेकै जनसहभागितामा कार्य गर्नु हो । कुनै पनि आयोजना सफल हुनका लागि त्यसमा स्थानीयलाई समावेश गर्नुपर्छ । विकासका योजनाहरू माथिबाट तल नभई तलबाट माथि लान सके मात्रै प्रभावकारिता बढ्नेछ ।
हाम्रोजस्तो विविधतायुक्त देशमा विकासको आधार समावेशी हुनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नु नै वास्तविक विकास हो । सहरकेन्द्रित विकासले क्षेत्रीय असन्तुलन निम्त्याउँछ । त्यसैले पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी तय गरिएका कार्यक्रमले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक आत्मनिर्भरता र रोजगारी विकासको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यो पक्ष आमनागरिकको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हुन्छ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु नै विकासको प्राथमिक लक्ष्य हो ।
युवा पलायन
सुशासन अभाव, आर्थिक शिथिलता र रोजगारी सिर्जना हुन नसकिरहेको परिवेशका कारण जेन–जी आन्दोलन भएको थियो । कोरोना महामारीको संक्रमणपछि आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण त्यसपछिका वर्षहरूमा ठुलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि बिदेसिने क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनको प्रभावकारी माग हुन सकिरहेको छैन ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्त गतिमा, उत्पादन न्यून, अत्यधिक बेरोजगारी, उद्योगधन्दा र उत्पादनमा कटौती, बजार मन्दी, व्यापार घाटामा बढोत्तरी, विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम बढी भए पनि लगानी नभएको अवस्थालगायतका कारण युवा पलायन बढ्दो क्रममा रहेको छ । हामीकहाँ शिक्षित, सिपयुक्त र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्षम युवा अवसर नपाएर बिदेसिनुमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक एजेन्डा मूल कारणका रूपमा रहेको छ । स्रोतको असमान वितरण, सामाजिक तथा आर्थिक अस्थिरता, सीमित अवसरले बढेको बेरोजगारीका कारण लाखौँ युवा बिदेसिन बाध्य छन् ।
सामाजिक परिस्थिति, कठिनाइ र आर्थिक स्थिति पहिले जे थियो, अहिले पनि त्यही नै रहेको अवस्था छ । केवल समय र दिन मात्रै बदलिएको हो । सुन्दर भविष्य निर्माणको आशाको खोजीमा जीवनको ऊर्जाशील समय विदेशको माटोमा पसिना बगाउनु रहर नभएर बाध्यता बनिरहेको छ । रेमिट्यान्स अहिले नेपालको प्रमुख विदेशी मुद्रा स्रोत बनेको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरण, उपभोग वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढाउन महŒवपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आवको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले १४ खर्ब ४९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाएको छ । रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ । उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र उपभोगमुखी बन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । श्रमशक्ति बाहिरिँदा औद्योगिकीकरणको सम्भावना सीमित हँुदै गएको छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
अबको आर्थिक एजेन्डा
पछिल्लो समय नागरिक र राज्यबिचको खाडल गहिरिँदै गएका कारण आमनागरिकमा तीव्र असन्तोष बढेको थियो । देशमा अनियमितता, अपारदर्शिता बढ्नु, जवाफदेहिता कमजोर भएका कारण बढेको असन्तुष्टिसँगै युवा पुस्तामा चरम निराशा छाएको थियो । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएको छ । नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेको छ । अहिले १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहेको छ । विगतमा ४६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलसम्म बनेको थियो । नयाँ सरकारले देशको सत्ता सम्हालेकै भोलिपल्टै सयबुँदे सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले ल्याएका यी कार्यक्रम आमनागरिक र सेवाग्राही लक्षित रहेका छन् ।
नागरिक र राज्यबिचको दूरी बढ्यो भने त्यसले अन्तत: राज्य सञ्चालन गर्नेले झुक्नुपर्छ भन्ने पाठ यसपटकको राजनीतिक गतिविधिले देखाएको छ । नागरिकले सरकारको क्षमता अनुभूति गर्ने मुख्य पक्ष सेवा प्रवाहमा आउने सुधार हो । हामीकहाँ प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षालगायत सबैजसो सेवा प्रवाह कमजोर र आलोचित छन् । नागरिकले प्रक्रियागत रूपमा छिटो र सजिलोसँग सेवा पाउँदैनन् । सरकारी सेवाको गुणस्तरमा सधैँ संशय रहन्छ । प्रविधिको न्यून प्रयोगले पारदर्शिता हुनुपर्नेमा अपारदर्शिता बढिरहेकाले यसमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि शिथिल अवस्थामै छ । तर, नयाँ सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्रीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञ व्यक्तिको उपस्थितिले धेरै नै आशा जगाएको छ । राजस्व प्रशासनमा सुधार, निष्क्रिय पुँजीको परिचालन र सार्वजनिक खर्च कटौतीजस्ता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सक्छ । यद्यपि, बजारमा अझै पनि मिसावट, महँगी र गुणस्तरहीन सेवाको बिगबिगी छ । उपभोक्ताहरूले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा सम्झौता गर्नुपरेको अवस्था छ । अनुशासन र सुशासनको प्रत्याभूति अझै पनि हुन सकेको छैन । उत्पादकत्वमा वृद्धि, दिगो सुशासन र भ्रष्टाचारीलाई हदैसम्मको कारबाही भयो भने मात्रै आमनागरिकले सुशासनको महसुस गर्नेछन् ।
उद्धव सिलवाल, सहायक निर्देशक, नागरिक लगानी कोष
