काठमाडौँ । धितोपत्र तथा कमोडिटिज बजारमा हुने अवैध गतिविधि र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) अब सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रत्यक्ष निगरानी र क्षेत्राधिकारभित्र आउने भएको छ। सरकारले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ लाई संशोधन गर्न जारी गरेको नयाँ अध्यादेशमार्फत सेयर बजारसँग सम्बन्धित कसूरलाई प्राथमिकताका साथ ‘सम्बद्ध कसूर’ को सूचीमा समेटेपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गर्नुभएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०८३’ ले सेयर बजारमा हुने अनियमिततालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा परिभाषित गर्दै अनुसन्धान विभागको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाएको छ।
नयाँ अध्यादेशले ऐनको दफा १३ संशोधन गर्दै बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि (मार्केट म्यानुपुलेसन) र भित्री कारोबारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ। अब सेयर बजारमा भित्री सूचनाको दुरुपयोग गरी अवैध आम्दानी गर्ने व्यक्तिमाथि विभागले सिधै अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ। यस्तो माध्यमबाट आर्जित रकमलाई स्पष्ट रूपमा ‘कालो धन’ को श्रेणीमा राखिएको छ।
यसअघि साविकको ऐनमा विभागको कार्यक्षेत्र मुख्यतः शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा सीमित रहेको भए पनि नयाँ अध्यादेशले सेयर बजार, बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा हुने ठगीबाट प्राप्त रकमबारे उजुरी सिधै विभागमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाटो समेत खुला गरिएको छ।
त्यस्तै, प्राविधिक क्षेत्राधिकारसम्बन्धी अन्योल हटाउन अध्यादेशले दफा २९ मा नयाँ उपदफा थप गरेको छ। अब कुनै कसूरको अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो औपचारिक क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने विषय भेटिए पनि प्राप्त प्रमाणका आधारमा विभागले मुद्दा अघि बढाउन सक्नेछ।
यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दाको अभियोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कानुनी प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र यसले धितोपत्र बजारमा हुने नीतिगत तथा प्रक्रियागत ठगी नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
