काठमाडौं । नेपालले अब आफूलाई केवल प्राकृतिक सम्पदा र सांस्कृतिक पहिचानमा सीमित नराखी सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातको शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य तय गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले मुलुकलाई विश्वस्तरको ‘टेक हब’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेसँगै नेपालको आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय सुरु हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारले सूचना प्रविधिलाई अब देशको औद्योगिक रणनीतिको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत नेपालमा विकसित सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा र नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने आधार तयार गरिनेछ। यसले नेपाली प्रविधि उद्योगलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्वका धेरै मुलुकहरूले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गरेको उदाहरणलाई आधार मान्दै नेपालले पनि यही क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने रणनीति बनाएको हो। युवा जनशक्ति, बढ्दो डिजिटल पहुँच र नवप्रवर्तनशील सोचलाई उपयोग गर्दै सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यातलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधार बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
यस योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘रिमोट वर्क’ अर्थात् दूरस्थ कार्य प्रणालीको विस्तार हो। डिजिटल युगमा काम गर्न भौतिक कार्यालय अनिवार्य नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सरकारले नेपाली युवालाई स्वदेशमै बसेर विश्व बजारका लागि काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने नीति अघि सारेको छ। अब एउटा ल्यापटप र भरपर्दो इन्टरनेटको सहायताले नेपाली युवाले संसारका विभिन्न कम्पनीसँग जोडिएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना अझ बलियो बन्नेछ। यसलाई सरकारले ‘सीमाहीन अर्थतन्त्र’ को अवधारणासँग जोडेको छ, जहाँ भौगोलिक दूरी व्यापारको बाधा बन्ने छैन।
लगानी र उद्यमशीलताको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणालीलाई पनि व्यवसायमैत्री बनाउने तयारी गरिएको छ। लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको जटिल कर प्रक्रिया सरल बनाइनेछ भने नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने खालका नीति लागू गरिनेछन्। निर्यात प्रक्रियामा देखिएका प्रशासनिक अवरोध हटाइने र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी सहजीकरण गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने दिशामा पनि नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। ठूला आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने पुरानो समस्यालाई समाधान गर्न अब आयोजना प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। यसले कामको जिम्मेवारी स्पष्ट बनाउने र नतिजामाथि केन्द्रित प्रशासनिक संस्कृति विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म जिम्मेवार अधिकारीलाई अनावश्यक रूपमा सरुवा वा परिवर्तन नगर्ने नीति अपनाइने भएको छ। यसले योजनाहरू बीचमै अलपत्र पर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
राज्यको आर्थिक भार घटाउन सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी संस्थानहरूलाई गाभ्ने, पुनःसंरचना गर्ने वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यसबाट सरकारी संस्थानहरूको कार्यक्षमता बढ्नुका साथै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाललाई परम्परागत अर्थतन्त्रबाट डिजिटल, नवप्रवर्तनमुखी र विश्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यदि यी योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, नेपालले निकट भविष्यमा दक्षिण एशियाको उदाउँदो प्रविधि केन्द्रका रूपमा नयाँ पहिचान बनाउन सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
