सर्वोच्च अदालतले ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले विदेश जानुपरे अदालतको अनुमति लिनुपर्ने तथा अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्दा उपस्थित हुनुपर्ने सर्तसहित उनलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पाण्डेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘बन्दी ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई निवेदकले रोजेको निजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा देश छोडी बाहिर जानु पर्दा अदालतको अनुमति लिएर मात्र जान पाउने तथा अपराध अनुसन्धान तहकिकातको सन्दर्भमा आवश्यक परेका बखत उपस्थित हुने, गराउने गरी कागज गराई थुनामुक्त गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा राखी आरोपित कसुरको अनुसन्धान तहकिकात गर्नु, गराउनू।’
ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा वैशाख २९ गते पक्राउ परेका पाण्डेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि पाण्डेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई लिलामी प्रक्रियामार्फत ऋण असुली गरिएको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीले कम्पनीका उपकरण जडान भएका घरजग्गा धनीलाई भाडाबापतको रकम नदिएको आरोपसमेत लगाएको छ।
यता नेपाल बैंकर्स संघले भने पाण्डेको पक्राउ राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित रहेको दाबी गर्दै आएको छ।
