काठमाडौं । चीनबाट नेपाल भित्रिएका विभिन्न ब्रान्डका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा मोटर क्षमता कम देखाएर अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले तातोपानी र रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत आयात भएका गाडीमा व्यापक अनियमितता देखाउँदै १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गाडी उत्पादक कम्पनीका आधिकारिक वेबसाइट, क्याटलग र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोसरमा उल्लेखित वास्तविक पिक मोटर पावरभन्दा नेपाल भन्सारमा कम क्षमता देखाएर न्यून भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क तिरी जाँचपास गरिएको पाइएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो अनियमितता ‘जिकर एक्स’ मोडलमा देखिएको छ । एक आयातकर्ताले उक्त गाडीको पिक मोटर पावर २०० किलोवाट मात्र उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ अन्तर्गत जाँचपास गराएका थिए । तर महालेखाले उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक विवरण परीक्षण गर्दा उक्त गाडीको वास्तविक क्षमता २७२ पिएस अर्थात् २००.०६ किलोवाट रहेको फेला पारेको छ ।
२०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम दरमा जाँचपास गरिँदा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै १९ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, डिपल ई०७, ज्याकु जे६, अभटर ११ र एक्सपेङ मोडलका सवारीसाधनमा पनि व्यापक राजस्व हिनामिना भएको भेटिएको छ । आधिकारिक क्याटलगअनुसार यी गाडीको मोटर क्षमता २०० किलोवाटभन्दा बढी भए पनि आयातकर्ताले १०० देखि २०० किलोवाट श्रेणीमा राखेर कम महसुलमा जाँचपास गराएका थिए ।
यसरी गरिएको कम मूल्याङ्कनका कारण तातोपानी भन्सारतर्फ ९ करोड २१ लाख २५ हजार रुपैयाँ र रसुवा भन्सारतर्फ ८१ करोड २० लाख ८८ हजार रुपैयाँ गरी कुल ९० करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ राजस्व कम दाखिला भएको महालेखाले जनाएको छ । ‘जिकर एक्स’ को रकम समेत जोड्दा कुल १ अर्ब १० करोड ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
‘नामी बक्स’ गाडीको जाँचपासमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । आयातकर्ताले उक्त गाडीको पिक मोटर पावर ५० किलोवाट मात्र देखाएर जाँचपास गराएका थिए । तर उत्पादक कम्पनीको नेपाली संस्करण ‘डोफेन नेपाल’ को आधिकारिक ब्रोसरमा सोही गाडीको क्षमता ७० किलोवाट उल्लेख रहेको महालेखाले फेला पारेको छ ।
५० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका गाडीमा बढी भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कम दरमा जाँचपास गरिएको भन्दै १७ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँबारे थप छानबिन गर्न भनिएको छ ।
प्यासेन्जर भ्यान आयातमा समेत अनियमितता भेटिएको छ । ‘एक्स ३० एलईभी’ नामक भ्यानको मोटर क्षमता ५० किलोवाट देखाएर कम महसुलमा जाँचपास गरिएको थियो । तर उत्पादक कम्पनीको वेबसाइट र नाडा अटो शोको ब्रोसर परीक्षण गर्दा उक्त भ्यानको वास्तविक पिक मोटर पावर ६० किलोवाट रहेको पुष्टि भएको छ ।
यसरी कम कर तिराएर जाँचपास गरिँदा ९ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व घाटा भएको भन्दै सो रकम पनि असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
महालेखाले भन्सार महसुल ऐन, अन्तःशुल्क ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनअनुसार वस्तुको वर्गीकरण तथा कर निर्धारण अनिवार्य रूपमा सही प्राविधिक विवरणका आधारमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थापित गाडी ब्रान्डका आयातकर्ताले नियोजित रूपमा प्राविधिक विवरण तोडमरोड गरी राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ घाटा पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्न व्यक्ति र निकायमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
