काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएका नयाँ नीतिहरूले नेपालको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा उल्लेखनीय विस्तारको आधार तयार गरेको छ। सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमाको जोखिम बहन सीमा दोब्बर बनाउने तथा सहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ भवनहरूको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले बीमा बजारमा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको नयाँ प्रिमियम थपिने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले तेस्रो पक्ष सवारी बीमाको दायरा पाँच लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यससँगै बीमितलाई उपलब्ध हुने सुरक्षा बढ्नुका साथै बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम आम्दानीमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मोटर बीमाबाट १२ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भइसकेको छ। वार्षिक रूपमा मोटर बीमाको कुल कारोबार झण्डै १३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने गरेको छ।
बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मोटर बीमाको करिब दुई तिहाइ हिस्सा तेस्रो पक्ष बीमाले ओगट्ने गरेको छ। यस आधारमा तेस्रो पक्ष बीमाबाट वार्षिक झण्डै ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। जोखिम बहन सीमा दोब्बर भएसँगै यसबाट प्राप्त हुने प्रिमियम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार तेस्रो पक्ष बीमाबाट मात्रै थप साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम बजारमा भित्रिन सक्ने देखिएको छ।
बजेटले भवन तथा सम्पत्ति बीमालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। अब सहरी क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माणका लागि नक्सा स्वीकृत गर्दा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नयाँ आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरूलाई बीमाको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वसाधारणलाई सम्पत्ति बीमातर्फ आकर्षित गर्न सरकारले आवासीय भवनको बीमाबापत तिरेको प्रिमियममध्ये वार्षिक अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसले बीमा सचेतना बढाउनुका साथै सम्पत्ति सुरक्षामा नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यस्तै, दुर्घटना बीमा, घातक रोग बीमा तथा ढुवानी व्यवसायसँग सम्बन्धित बीमालाई समेत अनिवार्य दायरामा ल्याउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। यसले निर्जीवन बीमा क्षेत्रको कारोबार आधार अझ फराकिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदरवार क्षेत्रीले बजेटले बीमा क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताउँदै आवासीय भवन बीमामा कर छुट र तेस्रो पक्ष बीमाको दायरा विस्तार सकारात्मक पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार यी व्यवस्थाले बीमा पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन्।
यद्यपि, बीमा व्यवसायीहरूले सरकारी संरचनाहरूको बीमा अनिवार्य बनाउने विषय बजेटमा समावेश नभएकोमा चासो व्यक्त गरेका छन्। सरकारी सम्पत्तिको बीमाले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश जाने उनीहरूको धारणा छ।
यसैबीच, सरकारले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेपछि केही व्यवसायीले जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लगायत केही संस्थाको पुनर्बीमा स्वदेशभित्रै गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पुनर्बीमा क्षेत्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि जोखिम बहन क्षमताको पर्याप्त मूल्यांकन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
बीमा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार नयाँ बजेटीय व्यवस्थाले बीमाको पहुँच विस्तार, जोखिम व्यवस्थापनको संस्कृतिको विकास तथा बीमा बजारको आकार वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। विशेषगरी मोटर, सम्पत्ति, स्वास्थ्य र ढुवानी बीमामा आउने विस्तारले आगामी वर्षहरूमा निर्जीवन बीमा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
