काठमाडौँ । विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) मा लागू गरिएको नयाँ कर व्यवस्थाबारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका भ्रमपूर्ण समाचारपछि अर्थमन्त्रीको सचिवालयले आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै वास्तविक व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। सचिवालयले आर्थिक विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानलाई गलत रूपमा व्याख्या गरिएकाले आम सर्वसाधारणमा अन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार आर्थिक विधेयकअन्तर्गत भन्सार ऐनको उपशीर्षक ८७.०३.८० मा पर्ने सबै विद्युतीय सवारी साधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। यो व्यवस्था भारत वा तेस्रो मुलुक जुनसुकै देशबाट आयात गरिने ईभीमा समान रूपमा लागू हुनेछ।
त्यसैगरी, आर्थिक विधेयकको दफा ११ को उपदफा (१) अन्तर्गतको अनुसूची–३ मा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो अनुसूचीको प्रकरण १ अनुसार उपशीर्षक ८७.०३.८० अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयका अनुसार अन्य कुनै प्रकरणमा छुट्टै व्यवस्था नभएको अवस्थामा स्वतः प्रकरण १ बमोजिमको २० प्रतिशत शुल्क लागू हुने व्यवस्था छ। यस आधारमा २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार मूल्य भएका विद्युतीय सवारी साधनमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने स्पष्ट गरिएको छ।
विधेयकको प्रकरण २ मा भने सवारी साधनको कारोबार मूल्यका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको थप वर्गीकरण गरिएको छ। जसअनुसार २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।
यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका सवारीमा थप १५ प्रतिशत जोडिएर कुल ३५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका सवारीमा थप ७० प्रतिशत जोडिएर कुल ९० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विलासी विद्युतीय सवारीमा थप ११० प्रतिशत जोडिएर कुल १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने प्रावधान रहेको छ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको एकीकृत कर दरअनुसार सबै मूल्य समूहका विद्युतीय सवारी साधनमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अनिवार्य रूपमा लाग्नेछ।
सचिवालयले करसम्बन्धी विषयमा आधिकारिक दस्तावेज र आर्थिक विधेयकका प्रावधानलाई आधार मानेर मात्र सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै बजारमा फैलाइएका भ्रमपूर्ण व्याख्याबाट प्रभावित नहुन सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ। सचिवालयका अनुसार सरकारले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास तथा राजस्व व्यवस्थापनलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ कर संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
