काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उद्योग, व्यापार र निजी क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको भन्दै मोरङ उद्योग व्यापार संघले सरकारका नीतिगत व्यवस्थाहरूको स्वागत गरेको छ। संघले बजेटले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण कदमहरू समेटेको जनाएको छ।
संघका अनुसार लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष उठाउँदै आएका धेरै सुझावहरू बजेटमार्फत सम्बोधन भएका छन्। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको व्यवस्थाले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाई बजारलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास संघले व्यक्त गरेको छ।
यस्तै, अस्वैच्छिक स्वामित्व परिवर्तनको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएकोमा संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। यसले उद्योगी–व्यवसायीमा लामो समयदेखि रहेको कानुनी अन्योलता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्धारित करको एक प्रतिशत थप रकम बुझाएमा पुराना कर मुद्दा, जरिवाना र ब्याज पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्थालाई संघले अत्यन्त सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ। यसबाट व्यवसायीहरूले ढुक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण बन्ने विश्वास संघको छ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत आयकर छुट तथा स्वेट इक्विटीमा शतप्रतिशत कर छुटको व्यवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार र नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने संघले जनाएको छ।
भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि संघ उत्साहित देखिएको छ। अघिल्लो ११ तहको भन्सार संरचनालाई घटाएर सात तहमा सीमित गर्नु तथा २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम राख्ने निर्णयले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संघको भनाइ छ।
संघले हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको निर्णयलाई समेत प्रशंसनीय भनेको छ। यसबाट व्यवसाय सञ्चालन लागत घट्ने र उद्योग–व्यवसायलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्ने उपभोक्तालाई तत्काल १० प्रतिशत भ्याट छुट तथा स्वचालित भ्याट फिर्ता गर्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गरी कानुनी व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास संघले लिएको छ।
आयातित केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लागू गरिनु स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको संरक्षणका लागि सकारात्मक कदम भएको संघले जनाएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरूलाई पनि संघले स्वागत गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विद्युतको डिमान्ड शुल्क पुनरावलोकन गरी महसुलमा छुट दिने व्यवस्थाले उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा शतप्रतिशत लगानी गर्ने प्रवर्द्धकलाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने व्यवस्था ऊर्जा क्षेत्रका लागि दूरगामी महत्वको हुने संघको धारणा छ। यसले हिउँदमा विद्युत् व्यवस्थापन तथा ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयलाई संघले ऐतिहासिक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसबाट ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी र व्यापार विविधीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगसम्म सिधै प्रसारण लाइन पुर्याउने व्यवस्थाले उद्योगहरूले भोग्दै आएको ट्रिपिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान हुने संघले जनाएको छ।
औद्योगिक तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धि जस्ता विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी गराए मात्र पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रशासनिक झन्झट कम हुने र उद्योग सञ्चालन थप सहज हुने संघको विश्वास छ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लीजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा निर्मित संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्थाले उद्योगीहरूको तरलता समस्या समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने संघले जनाएको छ।
सरकारी कार्यालय तथा पूर्वाधारलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले सरकारी संरचनाको दक्षता बढाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
मोतीपुर र मयूरधाप जस्ता औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रले निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थालाई संघले सराहनीय सुरुवात भनेको छ। कम्पनी दर्ता, कर तथा भिसा प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत स्वचालित बनाउने प्रयासलाई समेत संघले प्रशंसनीय कदमका रूपमा लिएको छ।
व्यावसायिक तथा व्यापारिक विवादको छिटो समाधानका लागि छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीको पुँजी लामो समयसम्म रोकिएर बस्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, उधारो असुली सम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था ल्याउने घोषणाले बजारको व्यापारिक साख जोगाउनुका साथै उद्योगी–व्यवसायीलाई आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने संघको भनाइ छ।
संघले समग्रमा बजेटले करका दरमा सुधार, आयकर छुट सीमाको विस्तार, पुराना कर विवाद समाधान तथा उद्योगमैत्री नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने सकारात्मक प्रयास गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, अन्तःशुल्क खारेजी, ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत र प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरणले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
