फागुनको निर्वाचनयता अहिलेसम्म पाँच उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। निर्वाचनअघि र बालेन साह प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा अमेरिकी सेनाका दुई उच्च कमान्डर नेपाल आएका थिए। बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि तीन जना अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। यससँगै नेपालमा अमेरिकाको सक्रियता बढेको विश्लेषण भइरहेको छ।
अमेरिका र चीनबीच प्रविधि, सैन्य, आर्थिक र स्रोत‐साधनमाथि पकड कायम गर्न विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिले वैदेशिक चासो पनि बढाएको छ।
लगातारको भ्रमणमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपाली पक्षसँगको छलफलमा मुख्यगरी चार विषयमा वासिङ्टनको चासो व्यक्त गरेका छन्।
सैन्य सहकार्यमा चासो
माओवादी सशस्त्र विद्रोह (१९९६–२००६)को समयमा नेपाल र अमेरिकाबीच सुरक्षारसैन्य सहकार्य बढेको थियो। विशेषगरी, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई तालिम, उपकरण, सञ्चार प्रणाली र आतंकवाद–विरोधी क्षमतामा सहयोग गरेको तथ्य भेटिन्छ। नेपाली सेनाको विशेष तालिम र काउन्टर इन्सरजेन्सी क्षमता विकासमा अमेरिकी सहयोग महत्वपूर्ण थियो। त्यस्तै अमेरिकाले रेन्जर गणको प्रशिक्षणरक्षमता विस्तारमा पनि सघाएको थियो।
तत्कालीन नेकपा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले २०७५ मंसिरमा अमेरिका भ्रमणको क्रममा समकक्षी माइक पोम्पियोसँग भेटवार्ता गरे। त्यसपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तव्यमा ‘स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालले केन्द्रीय ९महत्त्वपूर्णरमुख्य० भूमिका निर्वाह गर्दछ’ भन्ने वाक्य समावेश थियो। त्यसले नेपाल इन्डो‐प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भयो कि भन्ने आशंकामा नेपालभित्र ठूलै बहस सिर्जना भयो। यसबाट अमेरिकाले नेपाली सेनासँग क्षेत्रीय रूपमा सैन्य सहकार्य गर्न चाहेको विश्लेषण गरियो।
गत माघ २९ गते इन्डो‐प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर एड्मिरल स्यामुएल जे पापारोले तीन दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसको एक महिनापछि अर्थात् निर्वाचन लगत्तै सरकार गठनको प्रक्रियाकै क्रममा लेफ्टिनेन्ट जर्नेल तथा अमेरिकी इन्डो‐प्यासिफिक कमान्डका डेपुटी कमान्डर जोयल बी भोवेल भुटानको पारो हुँदै चैत्र १ गते तीन दिने भ्रमणमा काठमाडौँ आएका थिए।
यी दुवै भेटवार्ता नेपाली सेनासँग सैन्य सहकार्यमा केन्द्रित थिए।
अमेरिकाले नेपाली सेनालाई अनुदानमा ३।७ करोड डलर बराबरको सैन्य सहयोग गरेको छ, जसमा चारवटा स्काइ ट्रक (हेलिकप्टर), शान्ति सेनालाई तालिम र विपतमा उद्धार तालिमजस्ता कार्यक्रमहरू समावेश छन्। यी कार्यक्रमहरू स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) मा उल्लेख भइसकेका विषयवस्तु हुन्।
अमेरिकाले दुई स्काइ ट्रक जेनजी विद्रोहको चार दिनअघि अर्थात् गत सेप्टेम्बर ४ मा नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको थियो। यद्यपि, नेपालले एसपीपीमा औपचारिक रूपमा अझै हस्ताक्षर गरेको छैन।
अमेरिकाले एसपीपीमा राखेका सहयोग कार्यक्रमका अतिरिक्त अझै अनुदानमा थप सैन्य सामग्री नेपाली सेनालाई दिने सम्बन्धमा नेपाली सेनासँग वार्ता र समन्वय गरिरहेको छ। अमेरिकी सेनाले १०० मिलियन डलरको सैन्य सहायता अन्तर्गत ६ वटा हेलिकोप्टर नेपाली सेनालाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ।
बालेन प्रधानमन्त्री भएसँगै अमेरिकी दूतावासले फेसबुकमार्फत चैत्र १३ गते दिएको बधाई सन्देशमा नेपालसँग आपसी समृद्धि र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि सहकार्य गर्न अमेरिका उत्सुक रहेको जनाइएको थियो। कतिपयले यसलाई नेपालसँग अमेरिकाले साझा सुरक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको अर्थमा व्याख्या गरेका छन्।
तिब्बती शरणार्थीसम्बन्धी चासो
बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले वैशाख ७–९ मा नेपाल भ्रमण गरे। नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाल भ्रमण गर्ने उनी उच्चस्तरीय अमेरिकी अधिकारी थिए। तर उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट्नुअघि नै काठमाडौँमा दलाई लामाको निर्वासित सरकारका प्रतिनिधि सेप्री लोपान टुल्कु नवाङ चोक्दुप र तिब्बती युथ कंग्रेस (टीवाईसी) का स्थानीय नेता तेन्जिङ जाम्फेललाई भेटेर तिब्बती शरणार्थीको समस्याका बारेमा छलफल गरेका थिए।
अमेरिकाले ‘तिब्बत एक्ट पोलिसी’ अन्तर्गत सन् १९९० को दशकयता नेपालमा जन्मेका करिब ४‐५ हजार तिब्बती युवायुवतीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र नेपाल सरकारबीच भएको ‘भद्र सहमति’ पछि नेपालले चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतबाट भागेर आउनेहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिन छाडेको छ भने भारत जान भने सहजीकरण गर्दै आएको छ।
अमेरिकी तिब्बती मामिला हेर्ने विशेष दूत उज्रा जियाले सन् २०२२ को मे १८ मा जाउलाखेलस्थित तिब्बती शिविरमा गएर नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरूसँग छलफल गरेयता तिब्बती प्रतिनिधिलाई नेपालमा भेटवार्ता गर्ने कपुर उच्च अमेरिकी अधिकारी हुन्। यद्यपि, कपुरले तिब्बती प्रतिनिधिलाई भेटघाट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थिएन।
पछिल्लो समयमा अमेरिकाले तिब्बती युवायुवतीलाई शरणार्थी परिचयपत्र वितरण गर्न नेपाल सरकारसँग चासो राख्दै आए पनि केही तिब्बतीहरूले भने नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। नेपालमा ५० वर्षदेखि बस्दै आएको हुनाले नागरिकता भए लाइसेन्स, पासपोर्ट बनाउन, रोजगारी पाउन र कलेजमा अध्ययन गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ।
आईटी, डेटा र डिजिटल प्रविधिमा चासो
नेपाल आउने अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको अर्को प्रमुख चासोको विषय हो– डिजिटल प्रविधि। ती अधिकारीहरूले नेपालमा डिजिटल प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया हेर्ने विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरले पनि वैशाख १७‐१९ मा तीन दिने नेपाल भ्रमण गरे। उनले पनि भ्रमणको क्रममा नेपालमा लगानीको वातवरण बनाउन ऐनरकानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए।
कपुरले त अमेरिकी कम्पनीहरू र नेपाल–अमेरिका व्यापार समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था आमचम र आद्यन्तका प्रतिनिधिहरूलाई समेत भेटेर अमेरिकाले नेपालमा डिजिटलरआईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको सन्देश दिएका थिए। यसलगत्तै केही अमेरिकी कम्पनीले नेपालमा डेटा क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरु गरेका छन्।
पछिल्लो समयमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र सार्वजनिक मामिला हेर्ने उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स जेठ १६ गतेदेखि नेपाल भ्रमणमा छिन्। जेठ १७ गते ‘एसेन्ट समिट‐२०२६’मा सहभागी उनले पनि पर्वतारोहणलाई सुरक्षित बनाउन अमेरिकी प्रविधि उपयोगी हुने बताइन्। सोमबार उनले स्टारलिंकका प्रतिनिधिसहित सञ्चारमन्त्रीसँग भेट गरिन्, जसमा मुख्य जोड स्टारलिंकलाई सय प्रतिशत नै उसको स्वामित्व रहने गरी नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्यो भन्ने थियो।
खासगरी अमेरिकाले नेपालमा डेटा सेन्टर, आईटी, टेलिकम्युनिकेसन र इन्टरनेटको क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो राख्दै आएको छ। स्टारलिंकजस्ता भरपर्दो इन्टरनेटमा नेपाल जोडियोस् भन्ने चाहना अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली प्रतिनिधिहरूसँगको वार्तामा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बीआरआईप्रति चासो
अमेरिकाले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० अन्तर्गतका परियोजना नेपालले लागू नगरोस् भन्ने चासो बेलाबखत देखाउँदै आएको छ। बीआरआईलाई चीनको प्रभाव बढाउने ‘सफ्ट पावर’को रूपमा अमेरिकाले व्याख्या गर्दै यसलाई ऋणको पासोको रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ।
पटक‐पटक नेपाल भ्रमण गरेका तत्कालीन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु, दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरोका डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी डेभिड रान्ज र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरोमा डेपुटी एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी एलिस वेलस्ले नेपाल भ्रमणका क्रममा बीआरआईमार्फत चीनको ऋणपासोमा नपर्न नेपाली अधिकारीहरूलाई सुझाव र दबाब दुवै दिएका थिए। लुले २०२१ को नोभेम्बर, २०२२ को जुलाई र २०२३ को जुलाईमा गरी तीन पटक नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
त्यसैगरी वेल्सले सन् २०१८ को अगस्टमा र रान्जले सन् २०१९ को मेको दोस्रो साता नेपाल भ्रमण गरका थिए। उनीहरूले नेपाली पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा पनि बीआरआईको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल चीनको ऋणपासोबाट मुक्त हुनुपर्ने भनाइ राखेका थिए। नेपाल भ्रमण गर्ने प्रायः सबै उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालले बीआरआई परियोजनामा समझदारी र सहमति गरेको भए पनि कार्यान्वयन नगरोस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएका छन्।
निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले आजसम्म बीआरआईको बारेमा केही बताएको छैन।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनले झापाको दमकमा चिनियाँ लगानीमा नेपाल‐चीन मैत्री औद्योगिक पार्क बनाउन पहल थालेका थिए। सोही क्षेत्रबाट जितेका बालेन यसबारे केही बोलेका छैनन्।
बीआरआई सहकार्यको रूपरेखाभित्र समावेश गरिएका परियोजनाहरू टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट, जिलोङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक पार्क दमक र झापा स्पोर्टस एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स हुन्। यी परियोजनाहरूको बारेमा पनि बालेन सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
