सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट, आगामी मौद्रिक नीति र मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे नेपाल-चाइना चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरसँग नीति रिसर्च प्रालिका निर्देशक बासुदेव न्यौपानेले गरेको विशेष कुराकानी :
बजेट र भन्सार नीतिमा के कस्ता समस्या छन् र व्यवसायीको माग के हो ?
बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भन्सार दर घटाउने र व्यापार सहज बनाउने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकेको छैन। डलरको भाउ लगातार बढिरहेको र भन्सार प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण सीमा क्षेत्रमा चोरी-पैठारी (तस्करी) झन् बढेको छ, जसले गर्दा इमानदार व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ। व्यवसायीहरूको माग छ कि सरकारले भन्सार नीतिलाई व्यावहारिक र सहज बनाउनुपर्छ। चोरी-पैठारी कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सकेमा मात्र स्वदेशी व्यापार फस्टाउने र राज्यको राजस्व पनि स्वतः वृद्धि हुने देखिन्छ।
भन्सारमा भनिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ र प्रयोगशाला (टेस्टिङ) मा के कमजोरी छ ?
भन्सारमा ‘एकद्वार प्रणाली’ भनिए पनि यसले प्रक्रियालाई झन् बढी चुनौतीपूर्ण र ढिलासुस्ती बनाउने काम गरेको छ। भन्सार र अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयका प्राविधिकहरूमा सामानको सही र द्रुत परीक्षण (स्याम्पल टेस्ट) गर्ने क्षमता वा इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ। विदेशबाट आएका सामानको प्रमाणपत्रमा एउटा सानो शब्द मात्रै फरक पर्दा पनि हप्ताौंसम्म सामान रोकिदिने प्रवृत्ति छ। भन्सारमा सामान रोकिँदा व्यवसायीहरूले ठूलो रकम ‘डिटेन्सन चार्ज’ (विलम्ब शुल्क) तिर्नुपर्छ, जसले बजारमा सामानको लागत र मूल्य बढाउँछ। त्यसैले, सरकारले कागजातमा मात्रै नअल्झिएर आफ्नै आधुनिक प्रयोगशालाबाट तत्कालै सामान जाँच गरी पास गर्ने वा च्यालेन्ज गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
कर्मचारी दरबन्दी र कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापनमा के कस्ता अप्ठ्यारा छन्?
सीमानाका र भन्सार क्षेत्रमा हुनुपर्ने कृषिका क्वारेन्टाइन र अन्य आवश्यक प्राविधिक कर्मचारीहरू समयमा उपलब्ध नहुँदा सामान कुहिने र ढुवानीका साधनहरू अलपत्र पर्ने समस्या छ। उदाहरणका लागि, तातोपानी जस्ता महत्त्वपूर्ण नाकामा कृषिका कर्मचारी नहुँदा हप्तामा एक-दुई पटक मात्रै अनुगमनका लागि कर्मचारी जाने गर्छन्, जसले गर्दा व्यवसायीको करोडौंको लगानी जोखिममा पर्छ। सरकारले जुन कर्मचारीको दरबन्दी जहाँ तोकेको हो, उसलाई अनिवार्य रूपमा त्यहीँ कार्यक्षेत्रमा खटाएर २४ सै घण्टा सेवा दिने वातावरण मिलाउनुपर्छ। यसले भन्सारको चाप घटाउन र ढुवानीलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्छ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति र बैंकिङ क्षेत्रप्रति व्यवसायीहरूको गुनासो के हो ?
राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति व्यवसायीमैत्री हुन नसकेको र यसले बजारको उत्साहलाई मारेको गुनासो छ। बैंक र व्यवसायी दुवैले अन्ततः बजारकै सेवा गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हुनाले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई समेट्ने गरी सन्तुलित र उदार नीति ल्याउनुपर्छ। एक लाख डलरभन्दा माथिको आयातमा लगाइएका कतिपय सीमा वा सानो रकम विदेश पठाउँदा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ को डर देखाएर गरिने छानबिनले व्यापारिक मनोबल गिराएको छ। विदेशी लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहज बनाउन नेपालमा चीन, युरोप वा अमेरिकाका ठूला विदेशी बैंकहरूको शाखा खोल्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, जसका लागि हालको कडा विदेशी मुद्रा नीति र मौद्रिक नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ।
नेपाली शिल्पकला (चाँदीका भाँडाकुँडा/गलैंचा) र परम्परागत व्यवसायकाे अवस्था कस्ताे छ ?
नेपालको परम्परागत पहिचान बोकेका हस्तकला, चाँदीका भाँडाकुँडा, मूर्ति र गलैंचा उद्योगहरू अहिले भन्सारको उच्च दर र अवैधानिक आयातका कारण संकटमा परेका छन्। नेपाली शिल्पकारहरूले बनाएका सामानको मौलिकता र मिहिनेतलाई चीन वा भारतले पनि कपी गर्न सक्दैनन्, तर स्वदेशी संरक्षणको अभावमा यी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हिजोका दिनमा २०० जनासम्म कामदार राख्ने कारखानामा अहिले २० जना पनि टिकाइराख्न गाह्रो भएको छ, जसले गर्दा दक्ष कालिगढहरू बेरोजगार भई विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। चाँदीको भन्सार मूल्य व्यावहारिक नहुँदा र भारतबाट चोरी-पैठारी हुँदा नेपालका पुराना चाँदी पसलहरू र तिब्बत, भुटान, भियतनाम तथा चीनतर्फ हुने नेपाली सामानको निर्यात ठप्प प्रायः भएको छ।
विदेशी लगानी र डिजिटल भुक्तानी ‘वीच्याट पे’ ‘अलिपे’ को सन्दर्भमा के सुधार चाहिन्छ ?
नेपालमा लगानी गर्न चीन र अन्य देशका थुप्रै लगानीकर्ताहरू इच्छुक छन्, तर नेपालको कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताले उनीहरू आउन डराइरहेका छन्। विदेशी लगानीकर्ताले कमाएको लाभांश (डिभिडेन्ड) फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा हालै केही सुधार गरिए पनि यो अझै पर्याप्त छैन। चीनबाट आउने ठूलो लगानी र पर्यटकलाई आकर्षित गर्न चिनियाँ मुद्रा ‘आरएमबी’ (RMB) लाई पनि भारतीय रुपैयाँ सरह सहज व्यवहार गरिनुपर्छ। साथै, ‘वीच्याट पे’ र ‘अलिपे’ जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई नेपाली बैंकहरू मार्फत पूर्ण रूपमा वैधानिक र व्यवस्थित बनाएर चलाउन दिएमा पर्यटन र व्यापारमा ठूलो क्रान्ति आउने देखिन्छ।
उद्योग र कृषि मन्त्रालयका पुराना ऐन-कानुनले बजारमा कसरी अवरोध सिर्जना गरेका छन् ?
उद्योग स्थापना गर्न वा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन खोज्दा गाउँपालिकाको सिफारिस, पब्लिक हियरिङ (सार्वजनिक सुनुवाइ) जस्ता विभिन्न निकायका झन्झटिला सिफारिसहरूले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू निराश भएर फर्कने गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा आधुनिक चिनियाँ प्रविधि र प्राङ्गारिक मल (अर्गानिक फर्टिलाइजर) आयात गर्न खोज्दा कृषि मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले पुराना नियम र डरका कारण वर्षौंसम्म परीक्षणकै नाममा अल्झाइदिन्छन्। अचम्मको कुरा त, नेपालमा उत्पादित घाँस चीन निर्यात गर्दा समेत कृषि मन्त्रालयले अनेक झमेला झिकेर अवरोध गर्छ। विभिन्न मन्त्रालयका पुराना ऐन-कानुन र परिपत्रहरू देखाएर बजारमा छापा मार्ने र व्यवसायीलाई विनाकारण जरिवाना गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा आउँदो दशैं-तिहार जस्ता मुख्य सिजनका लागि समेत व्यापारीहरूले सामान स्टक राख्ने हौसला गुमाएका छन्।
अर्थतन्त्र सुधार्न र लगानी भित्र्याउन अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रालयबीच कस्तो समन्वय हुनुपर्छ ?
नेपालमा राजस्व उठाउने र देशको आर्थिक विकास गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी केवल अर्थ मन्त्रालयको मात्र हो भन्ने गलत सोच हावी छ। वाणिज्य, उद्योग, कृषि र गृह जस्ता अन्य मन्त्रालयहरूले राजस्व बढाउन वा व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्नुको साटो उल्टै आफ्ना पुराना नियम तेर्साएर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले सबै मन्त्रालयहरूलाई राजस्व वृद्धि र व्यापार सहजीकरणमा निश्चित प्रतिशतको जिम्मेवारी तोकिदिनुपर्छ। चीन जस्ता सफल देशहरूमा सरकारी निकायहरूले व्यापारीलाई कसरी सहयोग गर्ने र देशको आम्दानी कसरी बढाउने भनेर सोच्छन्। नेपाल सरकारले पनि लगानीकर्ताहरूलाई आगामी ५ देखि १० वर्षसम्म नीति परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी (नीतिगत स्थायित्व) दिन सक्यो र केरुङ नाका जस्ता प्रसारण लाइन र हाइड्रोपावरका पूर्वाधारहरू छिटो तयार गर्यो भने देशको आर्थिक संकट छिट्टै समाधान हुनेछ।
