राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपाले आफ्ना संघीय सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव ९पीए०नियुक्ति तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कडा र पारदर्शी आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ।
महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशन अनुसार अब रास्वपाका कुनै पनि सांसदले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सांसदहरूले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी-शाखा अधिकृत सरहको एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। सोही राज्यकोषको सुविधालाई पारदर्शी, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउन रास्वपाले यो आन्तरिक मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धा र न्यूनतम स्नातक योग्यता
निर्देशन अनुसार स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मात्र गरिनुपर्नेछ।
उम्मेदवारले स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता, अनुसन्धान कौशल भएका व्यक्तिसहित महिला, सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका वर्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सांसदले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेका उम्मेदवारलाई रास्वपा संसदीय दलले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिनेछ।
पारिश्रमिकमा ‘शून्य सहनशीलता’ र दोहोरो सुविधामा रोक
विगतमा सांसदहरूले स्वकीय सचिवको नाममा बैंक खाता खोलेर पारिश्रमिक आफैँ राख्ने वा रकम कट्टा गर्ने गरेको आरोप अन्य दलहरूमाथि लाग्दै आएको सन्दर्भमा रास्वपाले यसमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ।
स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक सिधै उसको बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्नेछ। पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको अनधिकृत रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
नियुक्त हुने स्वकीय सचिव अन्यत्र कुनै सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन कार्यरत हुन पाउने छैन भने कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ बाझिने अवस्था रहनु हुँदैन।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गरे अनुशासनको कारबाही
कागजी रूपमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको, नातेदार नियुक्त गरेको वा आर्थिक हिनामिना गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति मार्फत सांसदमाथि तत्काल कारबाही अगाडि बढाइने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, सांसदहरूले आफ्नो स्वकीय सचिवको कार्यसम्पादनको आवधिक समीक्षा प्रतिवेदन संसदीय दलसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। स्वकीय सचिवको नियुक्तिलाई थप व्यावसायिक बनाउन संसदीय दलले नै एउटा साझा र आधिकारिक विज्ञापन ढाँचा तयार गरी सोही अनुसार दरखास्त आह्वान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
