रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग तत्कालै १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत उपलब्ध रहेको देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सुरक्षित रहेको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध रहेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापन, राहत तथा पुनरुत्थानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताएका छन्।
यसरी तत्काल उद्धार, राहत र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने विभिन्न स्रोत जोड्दा सरकारसँग १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत देखिन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। उनले तत्कालको उद्धारदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको बताएका छन्।
यसैबीच, विश्व बैंकबाट करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित भएको सरकारले जनाएको छ। चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघबाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता आएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि सरकारले उद्धार तथा राहतलाई तीव्रता दिएको छ। बाढीका कारण सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनासहितका भौतिक संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
सरकारले अहिले उपलब्ध आन्तरिक स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत परिचालन गरेर तत्काल राहत वितरण तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
यसले विपद्का बेला कोषमा रहेको रकम मात्र होइन, बजेटमा विनियोजित रकम र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेत एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
