नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सङ्घीयता लागू भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा कर्मचारीतन्त्र अन्योल, निरुत्साहन र वृत्ति विकासको संकटमा फसेको छ ।
कानुनी अनिश्चितता, प्रभावकारी प्रशिक्षण र सामाजिक सुरक्षाविना सङ्घीय शासन प्रणालीले अपेक्षित सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने काम थाती रहँदा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको छ ।
तीन तहको सरकारमा काम गर्नुपर्ने नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास, पदोन्नति र कार्यप्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन नसकिएको हो ।
कर्मचारीलाई आफ्नो सेवा जीवनबारे स्पष्टता आवश्यक पर्ने छ । ‘कति समय कहाँ काम गर्ने, कहिले बढुवा हुने, कस्ता सुविधा पाउने र भविष्य के हुने भन्ने निश्चितता कर्मचारीलाई चाहिन्छ,‘ ।
अहिले अवकाश उमेर, सेवा अवधि र सरुवासम्बन्धी विरोधाभाषी बहसले कर्मचारीमा असुरक्षा र भयको वातावरण सिर्जना भएको छ ।
भण्डारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएकै बेला अर्कोतर्फ ५५ वर्षमै अवकाश गराउने चर्चा चल्नुले कर्मचारीमा थप अन्योल पैदा गरेको छ। यही कारणले केही कर्मचारीले स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाडेको हुन सक्ने छ ।
बहुमतको सरकार गठन भएपछि कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि त्यो अपेक्षा पूरा हुन नसकेको हो ।
‘झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनेपछि सेवा वितरण प्रभावकारी हुन्छ, कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ बाटो खुल्छ भन्ने विश्वास थियो, तर त्यो देख्न पाइएन,‘ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिभन्दा कम महत्त्वको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीको मनोबल घटाएको हो ।
सरकारले नीति बनाउने र कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवामा दुवैको भूमिका समान रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ मा सीमित गर्ने निर्णयलाई सरकारको अधिकारको विषय माने पनि त्यसले उच्च तहको पदसोपानमा असर पार्ने छ ।
मन्त्रालय घटेपछि सचिव, सहसचिव र उपसचिवजस्ता पदहरूको अवसर सीमित हुने भएकाले वृत्ति विकासमा असर पर्छ । तर मन्त्रालय घटेकै कारण दैनिक कामकाजमा ठूलो समस्या नपर्ने पनि हो ।
सङ्घीयता लागू भएपछि कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ शासन प्रणालीअनुसार तयार पार्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग गठन नगर्नुलाई ठूलो कमजोरी हो । सिंहदरबारका उच्च अधिकारीले सङ्घीय प्रणाली बुझे पनि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिने कर्मचारीलाई पर्याप्त प्रशिक्षण नदिइएकाले अहिले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन देखिने गरेको छ ।
संसद्मा पेस हुने तयारीमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा केही सकारात्मक सुधार समेटिएको छ । विधेयकमा निजामती सेवाको उद्देश्य स्पष्ट गर्ने, आरक्षण प्रणालीमा क्लस्टरिङ गर्ने, नेतृत्व मूल्याङ्कनको व्यवस्था, निजामती सेवा बोर्ड गठन र अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीको मासिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनजस्ता नयाँ प्रावधान रहेको हो ।
यद्यपि, यतिले मात्र सङ्घीय कर्मचारी प्रशासन सक्षम नहुने विश्वास छ । सेवा प्रवेशको उमेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने, कम उमेरमै कर्मचारी भर्ना गरेर व्यवस्थित प्रशिक्षण दिनुपर्ने तथा सहायक तहका कर्मचारीका लागि अनिवार्य तालिम पुनः सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका हेरचाह र आर्थिक–गैरआर्थिक सुविधामा सुधार नगरेसम्म नयाँ कानुनले मात्रै कर्मचारीतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
अहिलेको सरकारसँग सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई थप परिमार्जन गरेर नागरिकमुखी, आधुनिक र उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर अझै बाँकी रहेको छ ।
मानवीय संवेदनाबिना निजामती सेवा सुधार सम्भव छैन
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पदोन्नति, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाका विषय समेटिए पनि कर्मचारीको वास्तविक उत्प्रेरणा बढाउने गरी अझै सुधार आवश्यक रहेको छ ।
कर्मचारीलाई केवल तलब–भत्तामा सीमित राखेर राज्यले अपेक्षित सेवा प्रवाह हासिल गर्न नसक्ने हो । संघीय निजामती सेवा ऐनका व्यवस्थाबारे गरिएकोमा पदोन्नति प्रणाली तथ्यांकमा आधारित वैज्ञानिक विश्लेषणबिनै अघि बढाइएको जस्तो देखिएको छ ।
अहिले एक तहबाट अर्को तहमा पुग्न सात वर्षको व्यवस्था हुँदा त्यसपछिको तहमा पुग्न १४ वर्षसम्म लाग्ने अवस्था देखिएकोले उपलब्ध जनशक्ति, उमेर र सेवा अवधिको विश्लेषण गरेर पदोन्नति प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ।
‘पदोन्नति कर्मचारीको उत्प्रेरणासँग जोडिएको विषय हो,‘ ,‘तर मन्त्रालय र विभागको संरचना संकुचन हुँदै जाँदा पद घट्ने र अवकाश पनि हुने भएकाले यसको प्रभाव अपेक्षित रूपमा नदेखिन सक्छ ।’
सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई मानवीय संवेदनाका साथ हेर्न नसकेको आरोप छ। कर्मचारीलाई तलब दिएपछि काम गरिहाल्छन् भन्ने सोच राखिएको छ, जबकि कर्मचारीको वृत्ति विकास, सामाजिक सुरक्षा, परिवारको शिक्षा–स्वास्थ्य र अवकाशपछिको जीवनलाई समेत राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर ६० वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीको त्यसपछिको जीवन सुरक्षित बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको छ । ‘अवकाशपछि नयाँ काम सुरु गर्न सहज हुँदैन । त्यसैले जीवन निर्वाहको आधार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ,‘ ।
सरुवा र तालिम प्रणालीमा सुधार आवश्यक
पूर्वसचिव भण्डारीले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । हिमाल, तराई र राजधानीमा कार्यरत कर्मचारीबीच अवसरको असमानता हटाउन नसकिए कार्यक्षमतामा असर पर्ने छ ।
कर्मचारीलाई नियमित तालिम, अध्ययन तथा फेलोसिपका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । ‘विश्वविद्यालयको पढाइ पूरा गरेर सेवामा आएपछि मात्रै काम गर्न सकिँदैन,‘ उनले भने,‘सरकारले आवश्यक सीपका लागि देशभित्र र विदेशमा अध्ययनका अवसर दिनुपर्छ, तर अहिले त्यस्ता कार्यक्रम घट्दै गएका छन् ।’
सञ्चय कोषको बचत सामाजिक सुरक्षामा प्रयोग गर्न सुझाव
कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा रहेको ठूलो बचत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने सुझाब छ । ती संस्थाले कर्मचारी, सेना र प्रहरीका परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासका क्षेत्रमा अझ बढी भूमिका खेल्न सक्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको छ।
नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशमा आफ्नै आवासको व्यवस्था नागरिकका लागि महत्वपूर्ण विषय भएकाले राज्यले त्यसतर्फ विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ ।
दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीलाई समान अवसरको माग
पदोन्नति र अवसर वितरणमा पहुँचका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने छ। नेतृत्वको नजिक भएकाले छिटो पदोन्नति हुने र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी पछि पर्ने अवस्था रहे कर्मचारी प्रशासन प्रभावकारी हुन नसक्ने छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा र सेवा–सुविधाका व्यवस्था समेटेको भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा निष्पक्ष र समान रूपमा लागू गर्न सके मात्रै निजामती सेवाको मनोबल र सेवा प्रवाहमा सुधार आउनेछ ।
