नेपाली रुपैयाँको विनिमयदरमा विदेशी मुद्राको दबाब कायमै देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनिबार, भदौ २७ गतेका लागि सार्वजनिक गरेको विदेशी विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५३ रुपैयाँ १९ पैसा पुगेको छ। डलरको खरिददर भने १५२ रुपैयाँ ५९ पैसा कायम छ।
डलर मात्रै होइन, युरो र बेलायती पाउन्डसमेत उच्च दरमा कारोबार भइरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एक युरोको बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको छ भने पाउन्ड स्टर्लिङको बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ९९ पैसा छ। अर्थात् एक बेलायती पाउन्ड किन्न नेपालीले करिब २०७ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विदेशी मुद्राको यस्तो उच्च दरले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुईवटा फरक प्रभाव पार्छ। विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने, विदेशमा अध्ययन गर्ने वा भ्रमण गर्ने नेपालीका लागि विदेशी मुद्रा महँगो हुँदा खर्च बढ्छ।
तर विदेशबाट डलर, युरो, पाउन्डलगायत विदेशी मुद्रा पठाउने नेपालीका परिवारले त्यसलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्दा तुलनात्मक रूपमा बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छन्।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा डलरको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री, औषधि तथा विभिन्न उपभोग्य वस्तुसम्म ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। आयातको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने भएकाले डलर महँगिँदा आयात लागत बढ्ने दबाब हुन्छ।
आयातित वस्तुको लागत बढ्दा त्यसको प्रभाव अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ। व्यवसायीको खरिद लागत बढेमा वस्तुको बिक्री मूल्य पनि बढ्न सक्छ। यसले महँगी नियन्त्रण गर्न चुनौती थप्न सक्छ।
त्यसैगरी विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका परिवारका लागि पनि विनिमयदर महत्वपूर्ण हुन्छ। विश्वविद्यालयको शुल्क, आवास तथा अन्य खर्च विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले डलर, युरो वा पाउन्डको मूल्य बढ्दा नेपाली रुपैयाँमा तिर्नुपर्ने रकम बढ्छ।
विदेशी मुद्रा महँगो हुँदा यसको अर्को पक्ष पनि छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रकमलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा उच्च विनिमयदरले बढी रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्छ।
उदाहरणका लागि, डलरको विनिमयदर बढेको अवस्थामा विदेशबाट पठाइएको समान १,००० डलरको नेपाली रुपैयाँ मूल्य बढ्छ। यसले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारको नेपाली रुपैयाँमा आम्दानी बढाउन सक्छ।
तर यसलाई पूर्ण रूपमा अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न भने मिल्दैन। रेमिट्यान्सबाट आउने रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा जाने र आयातित वस्तुको माग बढ्ने अवस्था भएमा विदेशी मुद्रा महँगो हुनुको लाभ केही हदसम्म आयातित वस्तुको बढ्दो लागतले खाइदिन सक्छ।
युरोपेली साझा मुद्रा युरोको बिक्रीदर १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा पुगेको छ। युरोपबाट वस्तु आयात गर्ने व्यवसायी तथा युरोपमा अध्ययन, रोजगारी वा भ्रमणका लागि जाने नेपालीलाई यो दरले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
युरोमा शुल्क तिर्नुपर्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि विनिमयदरको सानो परिवर्तनले पनि ठूलो अतिरिक्त लागत सिर्जना गर्न सक्छ। त्यस्तै, युरोपबाट नेपालमा सामान ल्याउने व्यवसायीको लागत बढ्न सक्छ।
बेलायती पाउन्डको बिक्रीदर २०६ रुपैयाँ ९९ पैसा पुगेको छ। अर्थात् १ पाउन्ड बराबर करिब २०७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
बेलायतमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य भएकाले पाउन्डको विनिमयदर नेपाली परिवारका लागि विशेष महत्व राख्छ। बेलायतमा शुल्क तथा अन्य खर्च पाउन्डमा तिर्नुपर्ने भएकाले पाउन्ड महँगो हुँदा नेपाली रुपैयाँमा आर्थिक भार थपिन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अस्ट्रेलियन डलरको बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। सिंगापुर डलरको बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ८३ पैसा कायम छ।
त्यस्तै, जापानी येन १० को बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको छ।
यसरी हेर्दा नेपालमा कारोबार हुने प्रमुख विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर उच्च तहमा कायम छ। विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने क्षेत्रका लागि यसले लागत व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
विदेशी विनिमयदर बढ्दा सबैलाई समान प्रभाव पर्दैन।
यसले व्यापार, उपभोग, शिक्षा, पर्यटन, रेमिट्यान्स, आयात लागत र समग्र मूल्य प्रणालीमा प्रभाव पार्न सक्छ।
अबको प्रश्न स् डलर अझै बढ्छ रु
डलरको विनिमयदरमा हुने आगामी परिवर्तन अमेरिकी मुद्रा बजार, नेपालको आयात–निर्यात अवस्था, रेमिट्यान्स प्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका गतिविधिसँग जोडिन्छ।
नेपालका लागि मुख्य चुनौती भनेको विदेशी मुद्राको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राख्नु हो। विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्स महत्वपूर्ण भए पनि आयातमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रमा विनिमयदरको दबाब दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ।
त्यसैले डलर १५३ रुपैयाँ नजिक पुग्नु केवल विनिमयदरको अंक होइन—यो नेपालको आयात लागत, उपभोक्ता मूल्य, विदेश अध्ययनको खर्च र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने नेपाली रुपैयाँबीचको बदलिँदो सम्बन्धको संकेत पनि हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको दर सन्दर्भ दर हो। सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबारका लागि केही फरक दर तोक्न सक्नेछन्।
