वर्षमा एक दिन सम्मान होइन, जीवनभर सम्मानजनक व्यवहार चाहिन्छ
साँझ घर फर्कँदै गरेका बाबुको हातमा पातलो प्लास्टिकको झोला छ। झोलाभित्र महँगो उपहार छैन—छोराछोरीका लागि सानो मिठाई, फलफूल वा आफूलाई मन परेको कुनै सामान्य सामान हुन सक्छ।
दिनभरको थकान बोकेर पनि उनी घर फर्किन्छन्, किनकि सन्तानको अनुहारमा मुस्कान देख्नु उनका लागि पर्याप्त हुन्छ।
आज त्यही बाबुको हात काँप्न थालेको छ। हिँडाइ सुस्त भएको छ। औषधि बढेको छ। तर हामीसँग उनका लागि समय घटेको छ।
यहीँबाट ज्येष्ठ नागरिक दिवसको वास्तविक प्रश्न सुरु हुन्छ—जसले आफ्नो आज खर्चिएर हाम्रो भोलि बनाए, उनीहरूको आज हामीले कति सम्मानपूर्वक बाँच्न दिएका छौँ?
आज अक्टोबर १—अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस। वर्षमा एक दिन माला, दोसल्ला र सम्मानपत्र दिएर बाँकी दिन उनीहरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई सम्मान भन्न मिल्छ?
संयुक्त राष्ट्र महासभाले सन् १९९० को डिसेम्बर १४ मा अक्टोबर १ लाई अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा घोषणा गरेको हो।
यसको उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार, सुरक्षा, सम्मान र सामाजिक सहभागिताप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु हो।
विश्वमा जनसंख्या वृद्ध हुँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका मानिसको संख्या २०२५ मा करिब १.२ अर्ब पुगेको छ र सन् २०५० सम्म २.१ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ।
नेपालमा सामान्यतर्फ ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ। साविक कर्णालीका जिल्लाका ६० वर्ष पुगेका नागरिक र देशभरिका दलित नागरिकका लागि ज्येष्ठ नागरिकतर्फ मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ को व्यवस्था छ।
नेपाल पनि यही जनसांख्यिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिका नागरिक कुल जनसंख्याको १०.२ प्रतिशत छन्। २०६८ मा यो अनुपात ८.१ प्रतिशत थियो।संख्या बढ्दैछ। अब प्रश्न हाम्रो तयारीको हो।
ज्येष्ठ नागरिकलाई ‘हेरचाह गर्नुपर्ने व्यक्ति’ मात्र होइन, अनुभव र निर्णयका महत्वपूर्ण स्रोत का रूपमा हेर्नुपर्छ। उनीहरूसँग पुस्तौँको संघर्ष, सीप र सामाजिक स्मृति छ।
तर विडम्बना, उनीहरूसँग सुनाउन समय छ, हामीसँग सुन्न समय छैन।
सन्तान हुर्काउन जीवन खर्चिएका आमाबुबाको वृद्धावस्थामा ठूलो अपेक्षा हुँदैन—केही समय, आत्मीयता र सम्मान।
खाना र औषधि आवश्यक छन्, तर उनीहरूको कुरा सुन्नु, निर्णयमा सहभागी गराउनु र आत्मसम्मान जोगाउनु पनि परिवारको दायित्व हो।
भत्ता होइन, समग्र सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता आवश्यक छ, तर त्यसलाई ज्येष्ठ नागरिक नीतिको अन्तिम गन्तव्य बनाउनु हुँदैन।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै समन्वित नीति कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र दीर्घकालीन हेरचाहलाई एउटै संरचनामा जोड्नुपर्छ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा नियमित ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि व्यवस्थापन र आवश्यक परामर्शको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका एक्लै बस्ने, असहाय वा विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकको अभिलेख अद्यावधिक गरी लक्षित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
वडा तहमा नियमित स्वास्थ्य जाँच, सामाजिक भेटघाट र परामर्शका कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ।
सार्वजनिक पूर्वाधारमा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री मापदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ—सरकारी कार्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय, सडक, पैदलमार्ग र सार्वजनिक यातायातमा सहज पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा बैंक वा डिजिटल प्रणाली मात्रमा निर्भर हुने होइन, सेवा लिन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो वा वैकल्पिक वितरण प्रणाली पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
परिवार र समुदायलाई पनि नीतिको हिस्सा बनाउनुपर्छ। एक्लोपन, उपेक्षा वा हिंसामा परेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्थानीय तहमा उजुरी, परामर्श र संरक्षणको स्पष्ट संयन्त्र हुनुपर्छ।
अनुभवलाई सम्पत्तिमा बदलौँ
ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल सेवा लिने समूहका रूपमा हेर्नु अर्को कमजोरी हो। स्थानीय तह, विद्यालय र समुदायले उनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम बनाउन सक्छन्। किसानको कृषि अनुभव, शिक्षकको शैक्षिक ज्ञान, स्थानीय अगुवाको इतिहास वा आमाबुबाको परम्परागत ज्ञानलाई नयाँ पुस्तासँग जोड्न सकिन्छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजको किनारामा होइन, सामाजिक संवादको केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिक दिवस औपचारिक उत्सवमा सीमित हुनु हुँदैन। यसले सरकारलाई नीति कार्यान्वयन, स्थानीय तहलाई सेवा विस्तार र परिवारलाई आफ्नो व्यवहार समीक्षा गर्न बाध्य पार्नुपर्छ।
दया होइन—अधिकार। भत्ता मात्र होइन—समग्र सुरक्षा। एक्लोपन होइन—सहभागिता। औपचारिक सम्मान होइन—दैनिक जीवनमा सम्मान।
आजका युवा भोलिका ज्येष्ठ नागरिक हुन्। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई कस्तो समाज दिन्छौँ भन्ने प्रश्न अन्ततः आफ्नै भविष्यलाई कस्तो समाज दिने भन्ने प्रश्न हो।
आजै घरबाट परिवर्तन सुरु गरौँ। राज्यले नीति कार्यान्वयन गरोस्, स्थानीय तहले सेवा घरदैलोसम्म पुर्याओस् र परिवारले व्यवहार बदलोस्। पालोको पैंचो सबैले तिर्नुपर्छ भन्ने वाक्य कसैले विर्सन हुँदैन ।
किनभने आजका ज्येष्ठ नागरिक भोलि हामी नै हौँ।
