काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालमा ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सम्पूर्ण सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरण निर्माण भए मात्र लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताएका हुन्।
बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।
मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता, लगानीकर्ताको चासो, उपभोक्ताको हित र अन्य सरोकारवालाको अपेक्षालाई समेत समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
विपद्ले देखायो ऊर्जा प्रणाली विविधीकरणको आवश्यकता
पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विद्युत् क्षेत्रको नियमन तथा पूर्वाधार विकासमा विपद् जोखिमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
बाढी तथा अन्य विपद्बाट विद्युत् उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारमा परेको असरलाई आगामी योजनामा समेट्दै विपद् प्रतिरोधी र जलवायु–उत्थानशील ऊर्जा प्रणाली निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ।
विद्युत् बजार विस्तारका लागि नयाँ नियामकीय आधार
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो आवश्यकता, बजार विकास, लगानी वातावरण र उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न नियामकीय व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।
एक वर्षको अवधिमा आयोगले विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ तथा उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ।
खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरलाई स्पष्ट बनाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसबाट विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार भएको आयोगको भनाइ छ।
जलाशययुक्त आयोजनाका लागि छुट्टै नियामकीय व्यवस्था
जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को खरिद–बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले छुट्टै नियामकीय व्यवस्था गरेको छ।
यससँगै उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली तथा विद्युत् कम्पनीको शेयर सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिकाको पुनरावलोकन तथा परिमार्जनसमेत अघि बढाइएको छ।
नियामकीय निर्णयलाई अध्ययन र तथ्यमा आधारित बनाउन विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत तथा उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययनसमेत अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा पनि निर्णय
लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा आयोगले निर्णय गरेको विषयसमेत वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य तीन रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइनेछ।
विद्युत् खपत बढाउनेदेखि लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हितसम्म
आयोगले आगामी दिनमा आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजारको विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर नियामकीय काम अघि बढाउने जनाएको छ।
उत्पादन, प्रसारण, व्यापार तथा वितरण क्षेत्रमा संरचनागत विकास र पुनःसंरचनालाई स्पष्ट नियामकीय सिद्धान्त, मापदण्ड तथा संस्थागत संयन्त्रमार्फत पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आवश्यक सहजीकरण गर्ने आयोगको प्रतिबद्धता छ।
बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेटिने आयोगले जनाएको छ। पछिल्ला विपद्ले नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई केवल उत्पादन र विस्तारमा मात्र होइन, संकटको समयमा समेत निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्ने बलियो र उत्थानशील प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
