तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई-तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भएको छ।
सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रस्तुत गरेको ‘हिमालयी क्षेत्र तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा जलवायु-सम्बन्धी विपद्हरूको सामना गर्न र उत्थानशीलता सुदृढ पार्न तत्काल संसदीय कदम’ शीर्षकको आपत्कालीन एजेन्डा महासभाबाट दुई-तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भएको हो।
त्यसक्रममा सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’का रूपमा उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दै गएको जोखिमले मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपिएको बताए।
नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेको जलवायुजन्य विपद्को सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबीच साझा दायित्व र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए।
महासभाले नेपालको प्रस्ताव पारित गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई आईपीयूका सदस्य राष्ट्रहरू र सांसदहरूको समेत साझा दायित्व भएको चर्चा गर्दै सभामुख अर्यालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच जलवायु तथा मौसमसम्बन्धी सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा निर्माण तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित देशका कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।
सभामुख अर्यालले विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्न नभई जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान निर्माण गर्न आह्वान गरे।
आपत्कालीन प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमतका लागि सभामुख अर्यालले महासभाका सदस्यहरूसँग ऐक्यबद्धताको मत मागेका थिए।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थ १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा परेको कुल ९७९ मतको दुई-तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक थियो। प्रस्तावले आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको हो।
