कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयकी रजिस्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले गत असोज १९ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहसमक्ष एउटा असामान्य प्रस्ताव राखिन्- ‘कि आफूलाई सरुवा गरियोस्, नभए कार्यालयका उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मको पूरै कर्मचारी समूह फेरियोस् ।’
मन्त्रालयमा बसेको वरिष्ठ व्यवस्थापन टोली (एसएमटी) को बैठकमा उनले सार्वजनिक रूपमै यस्तो गुनासो गरेकी थिइन् । कार्यालयमा कर्मचारीमाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको र आफूले परिचालन गर्नुपर्ने कर्मचारी अन्यत्रबाट परिचालित हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘मेरो नियन्त्रणमा ती कर्मचारी छैनन् । मबाट परिचालित हुनुपर्ने कर्मचारीहरू अन्तै कतैबाट परिचालित छन् । त्यसैले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा इमान्दारीपूर्वक कार्यसम्पादन खोज्नुभएको हो भने कि त मलाई नै त्यहाँबाट सरुवा गर्नुपर्यो, नभए त्यहाँको उपसचिवदेखि शाखा अधिकृतको सेट नै फेर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी भएका एक अधिकारीले भने ।
श्रेष्ठको यो गुनासोपछि मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
गत असोज २२ गते शुक्रबार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत १७ जना उपसचिवको सरुवा हुँदा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका चार उपसचिवसमेत फेरिएका छन् ।
दोस्रो चरणमा थप उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा प्रशासन शाखा तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद ज्ञवालीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा काजमा तानिएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उनी रजिस्ट्रार श्रेष्ठपछि दोस्रो वरीयतामा थिए । उनलाई मन्त्रालयको नीति नियमन शाखामा सरुवा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, उपरजिस्ट्रार माधवप्रसाद अधिकारी र अनुसन्धान तथा अनुगमन शाखाका उपरजिस्ट्रार अमनकुमार कर्णलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
गुनासो सुन्ने अधिकारीको जिम्मेवारीमा रहेकी उपरजिस्ट्रार जेमा सुब्बालाई पनि मन्त्रालयमा काजमा तानिएको छ । उनलाई औद्योगिक नीति तथा सहजीकरण शाखामा सरुवा गरिएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, बुटवलमा कार्यरत उपसचिव ध्रुवबहादुर कुँवरलाई भने त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालयमा पठाइएको छ ।
रिक्त स्थानमा मन्त्रालयको औद्योगिक पूर्वाधार महाशाखाका उपसचिव जोरा सिंह माझी र अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका उपसचिव भोलाप्रसाद चापागाईंलाई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा चार उपसचिवको सरुवा गरिएको हो । अब दोस्रो चरणमा अन्य उपसचिवसँगै शाखा अधिकृतहरूको समेत सरुवा गर्ने तयारी छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा यसअघि सातजना उपसचिवको दरबन्दी रहेकामा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) अनुसार पाँच जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । त्यस्तै, शाखा अधिकृतको दरबन्दी पहिले १९ रहेकामा सात थप गरी २६ पुर्याइएको छ ।
‘कार्यालयको छवि राम्रो नभएकाले सरुवा हुन चाहेको भनेका हौं’
कर्मचारीको पूरै समूह फेर्नुपर्ने वा आफूलाई नै सरुवा गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठाएको हो रु भन्ने प्रश्नमा रजिस्ट्रार श्रेष्ठले आफ्नो भनाइको आशय फरक रहेको बताइन् ।
‘आफूहरू सबैले इमान्दार भएर काम गरिरहे पनि कार्यालयको बाहिर पर्ने इमेज राम्रो नभएका कारण कर्मचारीहरू सरुवा हुन चाहेको वा सबैजना सरुवा हुन चाहन्छौँ भनेर भनेको हो । त्यहाँ कमजोरी छ भनेर फेरिहाल्ने भन्ने होइन । हामी सबैले त्यहाँ काम गरेर, खटेर काम गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।
श्रेष्ठका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको छवि बाहिरबाट बदनाम गरिने र मन्त्रालयबाट समेत सधैं शंकाको नजरले हेरिने गरेको अनुभूति कर्मचारीहरूमा छ । यही कारण आफूहरूले सरुवा चाहेको कुरा मन्त्रीसमक्ष राखेको उनले बताइन् ।
कार्यालयको छवि सुधार्न सबै कर्मचारीले इमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेको दाबी गर्दै उनले बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नहुँदा कर्मचारीको मनोबलमा असर परेको बताइन् ।
‘हामी जतिबेला सरुवा भए पनि निस्कन चाहन्छौं, काम गरिराखेका छौँ । तर, राम्रो काम गर्दागर्दै पनि हामीलाई अरूले राम्रोसँग नहेर्दा काम गर्ने मनोबलचाहिँ उच्च हुँदो रहेनछ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
कार्यालयमा पूर्वकर्मचारी तथा वकिलहरूको समूहले प्रभाव जमाउने गरेको भन्ने गुनासोबारे पनि उनले प्रतिक्रिया दिइन् ।
केही पूर्वकर्मचारी तथा वकिलहरूले ‘त्यहाँ जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि आउटपुट देखिँदैन, वकिलहरूको समूहले गडबड गरिहाल्छ र कर्मचारीलाई कन्ट्रोल गरिहाल्छ’ भन्ने गरेको प्रसङ्गमा उनले त्यस्तो नियन्त्रण नभई कानूनले तोकेको भूमिकाअनुसार काम हुने बताइन् ।
रजिस्ट्रार श्रेष्ठले कार्यालयको मुख्य समस्याका रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने कामको चाप र कर्मचारीले धेरै ठाउँमा खटिनुपर्ने अवस्थालाई औंल्याइन् ।
उनका अनुसार कार्यालयमा ठूलो परिमाणमा काम हुने गरेको छ ।
कामको चाप धेरै हुँदा सबै सेवाग्राहीको काम अपेक्षित गतिमा सम्पन्न गर्न कठिन हुने गरेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर कर्मचारीले काम नगरेको आरोप खेप्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको नाम स्वीकृति र दर्तादेखि कम्पनीको प्रारम्भिक विवरण तथा शेयर लगत अभिलेख राख्ने, प्रबन्धपत्र र नियमावलीका दफा संशोधन गर्ने, नाम तथा ठेगाना परिवर्तन गर्ने, शाखा कार्यालय बन्द गर्ने, उद्देश्य थप्ने वा संशोधन गर्ने र पुँजी वृद्धि तथा पुँजी संरचनामा परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्छ ।
त्यस्तै, निजी लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा वा पब्लिक लिमिटेडलाई निजी लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्ने, कम्पनी खारेजी, कम्पनी गाभ्ने निर्णय, शेयर खरिदबिक्री, वार्षिक विवरण अद्यावधिक, थप शेयर बाँडफाँड र मृत्युपछि शेयर नामसारीको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पनि यही कार्यालयको हो ।
लेखापरीक्षक परिवर्तन, सञ्चालक समितिको गठन तथा पुनर्गठन, सञ्चालकको संख्या थपघट, कागजातको प्रतिलिपि प्रमाणित, दामासाहीसम्बन्धी प्रमाणपत्र तथा नवीकरणलगायतका कामसमेत यसै कार्यालयबाट हुन्छन् ।
विदेशी लगानीका कम्पनीको दर्ता, नाम तथा ठेगाना परिवर्तन, शाखा कार्यालय थप, उद्देश्य परिवर्तन वा थप, पुँजी वृद्धि, शेयर लगत र शेयर दाखिला खारेजीको अभिलेख राख्ने तथा विदेशी कम्पनीको शाखा दर्ता गर्ने काम पनि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
यति धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीले भने कर्मचारीबाट सेवा लिन घुस बुझाउनुपर्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । विशेषगरी ठूला उद्योग, कम्पनी तथा कर्पोरेट हाउसहरूले बिचौलियामार्फत काम गराउने र त्यही माध्यमबाट आर्थिक लेनदेन हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
चुक्ता पुँजी र पुँजी वृद्धिको प्रमाणपत्रमा आर्थिक चलखेलको आरोप
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको आरोप विशेषगरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको चुक्ता पुँजी तथा पुँजी वृद्धिसम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा केन्द्रित छ ।
बैंक स्टेटमेन्टविनै कम्पनीको चुक्ता पुँजी प्रमाणपत्र, पुँजी वृद्धि प्रमाणपत्र तथा शेयर लगतसम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी हुने गरेको आरोप छ ।
वास्तविक पुँजीभन्दा बढी पुँजी देखाएर प्रमाणपत्र जारी गराउन ठूलो रकमको लेनदेन हुने गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।
‘थोरै कम रकम पुँजी भए पनि धेरै रकम पुँजी वृद्धि भएको भनेर प्रमाणपत्र जारी गरिदिने कामका लागि लाखमा होइन, करोडमै डिल हुने गरेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ जारी गराउनका लागि करोडौंमा घुस लेनदेन हुने गरेको छ ।’
विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले लाखमा नभई करोडमा आर्थिक लेनदेनको डिल गर्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आउने गरेको उनले बताए ।
ती कर्मचारीका अनुसार वास्तविक पुँजी वृद्धि नभएको अवस्थामा पनि कम्पनीको पुँजी करोडबाट अर्बमा पुगेको देखाउने गरी प्रमाणपत्र जारी गरिने गरेको आरोप छ ।
‘वास्तविक पुँजी वृद्धि नै नभएको अवस्थामा ५ करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई ५ अर्ब पुँजी भएको भनेर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रमाणपत्र जारी गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंक स्टेटमेन्टविना नै त्यस्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएका थुप्रै केस सिस्टमबाटै सहजै फेला पार्न सकिन्छ ।’
लोकान्तरबाट साभार
