पूर्वाधार विकास कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँपु-याउने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘पूर्वाधार विकास कोषसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदामा कोषको पुँजी १ अर्ब कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव मागेको छ । मस्यौदामाथि सुझाव भए मन्त्रालयले तोकेको इमेल ठेगाना mयगमपबबलगल२नmबष्.िअयm मा पठाउन सकिनेछ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कोषमा नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । प्रदेश सरकारको ५ प्रतिशत, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाको १० प्रतिशत शेयर हिस्सा प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निगम, कोष, संस्थान, कम्पनी तथा बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको १५ प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव छ । निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा पाउनेछन् ।
यसरी कोषमा संघीय सरकारको ४० प्रतिशत, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संयुक्त ३० प्रतिशत र सरकारी स्वामित्वका संस्थासहित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त ३० प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनाअनुकूल कानूनी व्यवस्था निर्माण गर्न, पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न र ठूला आर्थिक पूर्वाधार आयोजनामा विभिन्न वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्न कोषको पुँजी पुनर्संरचना गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ को बुँदा नं. १४ कार्यान्वयन गर्नुका साथै सुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्य विस्तार गर्न कानूनी सुधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयक पारित भएमा हालको नगर विकास कोष ऐन, २०५३ खारेज हुनेछ । नगर विकास कोषको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दायित्व र अधिकार नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत स्थापित हुने पूर्वाधार विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले प्रस्तावित कानूनी व्यवस्थाबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्ने, स्थानीय तहको वित्तीय पहुँच सुदृढ हुने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ ।
साथै, आवास, स्वच्छ वातावरण, सूचनाको हक, सुशासन तथा आर्थिक–सामाजिक अधिकारको प्रवद्र्धन र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
