मैनाली नेतृत्वको टोलीमा पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कमलकुमार साहसहित रेल विभागकै अन्य २ जना इन्जिनियर बेइजिङ पुगेको साहले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
‘अहिले अनौपचारिक छलफलमा छौँ। बिहीबार चिनियाँ पक्षसँग औपचारिक बैठक हुने कार्यक्रम छ’, साहले भने।
चीन र नेपाल रेलमार्गले जोड्ने यो बहुचर्चित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन चीनको लागतमा ४२ महिना लगाएर तयार गरिएको हो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोज २५ र २६ गते नेपाल आएको बेलामा रेलमार्गको अध्ययनका लागि दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सोही भ्रमणमा चीनले काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पनि नेपाल सरकारलाई दिएको थियो।
चीनको केरूङबाट नेपालको रसुवा र नुवाकोट हुँदै काठमाडौंको टोखा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको रेलमार्गको वास्तविक लागत भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएपछि मात्रै एकीन हुनेछ। यो दुई देशीय रेल आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान रेल विभागका अधिकारीहरूको छ।
बेइजिङमा हुने छलफलमा दुई देशका अधिकारीले उक्त परियोजनालाई आगामी दिनमा कसरी अगाडी बढाउने भन्नेबारे थप छलफल गर्ने र चिनियाँ पक्षले प्रतिवेदन नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ।
चीनले नै गरिदिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर लामो हुने भनिएको थियो। उक्त रेलमार्गमा चारवटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएका छन्। पहिलो स्टेसन केरुङमा, रसुवा र नुवाकोट खण्डमा दुईवटा र अन्तिम स्टेसन काठमाडौँको टोखामा रहने भनिएको छ।
चीनको केरूङ र नेपालको रसुवामा जटिल भूगोल भएका कारण रेलमार्ग निर्माणको लागि प्रतिकिलोमिटर करिब तीन अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ लागत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनमा रहेको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्।
रेल विभागका महानिर्देशक हरिकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ। यो अध्ययनले प्राविधिक सम्भाव्यताको आधार प्रस्तुत गरेको भए पनि निर्माणको लागत, लगानीको ढाँचा र प्राविधिक मोडालिटी निर्धारण गर्न थप अध्ययन आवश्यक पर्छ।’
प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ९८ प्रतिशत खण्डमा सुरुङ र उच्च पुल निर्माण गर्ने भनिएको छ। बाँकी खण्डमा पुल तथा केही खुला मार्ग रहने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।
नेपाल र चीनका अधिकारीबिच बिहीबार हुने द्विपक्षीय बैठकमा प्रतिवेदनका निष्कर्ष, सम्भावित लागत, प्राविधिक पक्ष तथा निर्माण र लगानीको ढाँचाबारे छलफल हुने बताइएको छ। सोही बैठकले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार कामका विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
केरूङ–रसुवागढी हुँदै काठमाडौंमा रेल ल्याउने भनिएको भूगोलमा भदौ १० मा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले वितण्डा निम्त्याएको छ।
यो बाढीपछि परियोजना निर्माणमा आउन सक्ने वातावरणीय जोखिमको थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।
परियोजनाको डीपीआरमा भोटेकोशी बाढीले उत्पन्न गराएका प्राविधिक प्रश्न, सम्भावित प्राकृतिक जोखिम, सुरक्षाका उपाय र जोखिम न्यूनीकरणका रणनीति समेट्नुपर्ने पूर्वाधार मन्त्रालयमा अधिकारीहरु बताउँछन्।
सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएसँगै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजना थप प्राविधिक अध्ययनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
भदौ १० मा आएको बाढीपछि रसुवागढी हुँदै चीनको केरूङ जोड्ने सडकमार्ग बन्द भएको छ। चीनले तातोपानीतर्फको नाका बन्द गरेको छ भने मुस्ताङको कोरला नाका पनि बाढी र पहिरोको चपेटामा छ।
असोजको ९ देखि ११ सम्मको वर्षाले सडक र पुल बगाउँदा बन्द भएको मुस्ताङ नाका केही दिन अघिबाट सञ्चालनमा आएको छ।
केरूङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग बन्दा नेपाल चीनको कनेक्टिभिटीमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
