काठमाडौं, १३ कात्तिक। पाकिस्तानको राजदूतावास, काठमाडौंले कश्मीर ब्ल्याक डे (काला दिवस) को अवसरमा बिहीबार ‘कश्मीरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र भावी मार्ग’ विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
सन् १९४७ अक्टोबर २७ मा भारतीय सेना श्रीनगरमा प्रवेश गरेको घटनाको ७९औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा जम्मु–कश्मीर विवाद समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहलको भूमिका र कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफ तथा उपप्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्त्री सिनेटर मोहम्मद इशाक डारका सन्देशहरू वाचन गरिएको थियो। सन्देशमार्फत उनीहरूले जम्मु–कश्मीर विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र कश्मीरी जनताको अधिकारप्रति पाकिस्तानको समर्थन दोहोर्याएका थिए।
राष्ट्रपति जरदारीले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरको मानवअधिकार अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विवादको न्यायपूर्ण समाधानका लागि पहल तीव्र पार्न आग्रह गरेका थिए। उनले सन् २०१९ अगस्ट ५ मा भारतले चालेका एकपक्षीय कदमपछिको अवस्थालाई पनि उल्लेख गरेका थिए।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले दक्षिण एसियामा दीर्घकालीन शान्ति र स्थिरताका लागि जम्मु–कश्मीर विवादको समाधान आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले कश्मीरी जनताको आकांक्षा र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै कश्मीरी जनतालाई नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक डारले विवादको न्यायपूर्ण र स्थायी समाधानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावको महत्त्वमा जोड दिएका थिए। उनले मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर संलग्नता आवश्यक रहेको बताएका थिए।
कार्यक्रमको समापन गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत महामहिम मोहम्मद आमिर खानले जम्मु–कश्मीर विवादको न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सम्बन्धित प्रस्तावअनुसार कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले भारतीय नियन्त्रणमा रहेको जम्मु–कश्मीरका जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै त्यहाँका मानवअधिकारसम्बन्धी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र कश्मीरी जनताको आकांक्षालाई सम्मान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
स्रोत: पाकिस्तानको राजदूतावास, काठमाडौं।
