गृहमन्त्री रमेश लेखकले समानता, शसक्तिकरण र सम्भावनाका विषयहरुमा महिला प्रहरीलाई विशेष ढंगले प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रथम महिला प्रहरी सम्मेलन–२०८२ उद्घाटन समारोहमा बोल्दै गृहमन्त्रीले सबै संभावनाहरुमा महिला प्रहरी कर्मचारीलाई समाहित गर्नुपर्ने बताए ।
‘सबै सम्भावनामा महिलाहरुलाई समाहित गर्न तीन ‘स’ (समानता, शसक्तिकरण र सम्भावना) को नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । ’उनले भने ‘मुद्दा र नीतिहरुमा समावेशन गर्ने, शसक्तिकरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबै सम्भावनामा महिलालाई समाहित गरिनुपर्छ । सम्भावना अवसर हो, क्षमता प्रर्दशन गर्ने ठाउँ हो । अवसरको प्रदानता गर्ने, यी सबै कुरामा जानुपर्छ, त्यो ढंगले अगाढी बढ्न जुरुरी छ’ ।
प्रहरीमा १२ प्रतिशत महिला कर्मचारी रहेको भन्दै उहाँले २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रहरीमा महिलाको उपस्थिति बढेको बताए । त्यस्तै मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले परिणाममा २० प्रतिशत महिलाको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
‘नेपाल प्रहरीमा भर्ना प्रक्रियामा २० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था छ । १२ प्रतिशत मात्रै उपस्थिती छ ।’उहाँले भने‘हामीले आरक्षणमा २० प्रतिशत होइन परिणाममा २० प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थिती नेपाल प्रहरीमा पुर्याउनुपर्छ । यो कुरामा हामी अगाढी बढौं । प्रहरी संगठनले २० प्रतिशतको आरक्षणलाई परिणाममा २० प्रतिशत बनाउन गृहकार्य आग्रह छ ।
उनले परिणाममा महिलाको उपस्थिती २० प्रतिशत पुर्याउने विषयमा गृह मन्त्रालय र सरकारका तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी मन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी कानून जारी गरिनेमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘प्रहरी सम्बन्धी कानुनको नयाँ मस्यौदामा आधारभूत दर्जाका प्रहरीको २० वर्षमा निवृत्ति र पेन्सन हुने व्यवस्थालाई अब चार वर्ष घटाएर १६ वर्षमा झारिने छ,’ लेखकले भने अब तल्लो दर्जा होइन प्रहरीको कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मलाई हामीले आधारभूत तह भनेर व्यवस्था गरेका छौं ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई देशका सबै जातजाती, लिंग र भूगोलको बनाइने र महिलाहरूको आरक्षणलाई थप गरिने उनको भनाई छ ।
‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नीतिगत र कानुनी सुधार मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो, त्यसमा नेपाल प्रहरीको विधयेक संघीय संसदमा पेश गरेर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको थियो ।
उनले भने‘ समितिमा केही जटिलता आउँदा प्रहरी कानून रोकिएको अवस्था छ ।यही सदनबाट प्रहरी सम्वन्धी कानून पारित गर्ने लक्ष्य रहेपनि मस्यौदा राज्य व्यवस्था समितिमै रोकिएको उनको भनाई थियो । लेखकले स्थापनाको ७४ वर्षपछि महिला प्रहरी सम्मेलन गरेर प्रहरीले एउटा इतिहास थपेको उल्लेख गरे ।
