सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्न लागेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुनमा यी तीन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काउन कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ।
५ असोज, काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई विगतमा जस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत नै ल्याउने भएको छ ।
आइतवार बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकले एउटा प्रमुख सुरक्षा अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनस् गृह मन्त्रालयमातहत नै ल्याउने निर्णय गर्ने तयारी रहेको छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुनस् अर्थ मन्त्रालय मातहत नै ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको छ ।
विस २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले यी तीन महत्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति एकत्रित गर्ने प्रयासस्वरुप १६ फागुन २०७५ मा यी विभागहरूलाई आफूमातहत ल्याएका थिए ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गरी तीनवटा सुरक्षा अंग रहेकोमा विभाग चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि सुरक्षा समन्वयमा ठूलो कमजोरी रहँदै आएको थियो । २३ र ३४ भदौको आन्दोलनका क्रममा पनि त्यो स्पष्ट रुपमा देएिको थियो ।
त्यस्तै, कर र आर्थिक विषयमा सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायहरू राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेपछि यी निकाय गम्भीर अनुसन्धान भन्दा पनि अशुली धन्दा चलाउने अड्डामा रुपान्तरण भएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सिधा सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने यी निकायहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत स्वतन्त्र निकायजस्तो गरी काम गर्दा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ ।
