तीन वर्षदेखि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने अपेक्षा गरिएको सरकारले उल्टै निजी व्यवसाय र उद्योगधन्दामाथि ‘घाउ’ पुर्याउने कदम चालेको छ । प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन नसक्दा, अब सरकारले नै ठूला उद्योगको बिजुली काट्दै स्वदेशी उत्पादन प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउने दाउ खेलेको आरोप लागेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका उद्योगहरूलाई ‘बक्यौता नतिरेको’ कारण देखाउँदै आपूर्ति बन्द गरेको हो । मंगलबार ६ वटा उद्योग र शुक्रबार थप १९ वटा उद्योगको लाइन काटिएपछि कुल २५ उद्योगहरू अहिले बिजुलीविहीन बनेका छन् ।
जसमा देशका ठूला उद्योगहरू—जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्ससमेत परेका छन् । यी सबै उद्योगहरू देशकै रोजगारी, राजस्व र उत्पादन सञ्जालका प्रमुख स्रोत हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार असोज १२ गते २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेर कात्तिक ३ गतेभित्र बक्यौता बुझाउन भनिएको थियो । केही साना उद्योगहरूले आंशिक भुक्तानी गरे पनि ठूला उद्योगहरूले प्राधिकरणले “अन्यायपूर्ण रूपमा बढी रकम” तोकेको भन्दै असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र लेख्दै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धान र उद्योगहरूको पक्षमा न्याय माग गरेका छन् ।
तर, ऊर्जामन्त्री घिसिङकै निर्देशनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले पुनः लाइन काट्ने निर्णय गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । उद्योगीहरूको भनाइमा, “टाइम अन डे (टीओडी)” मिटर प्रणालीको प्रमाण नदिई जबर्जस्ती बिल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय दमनकारी छ ।
यस्तो कदमले उद्योगीको मनोबल खस्काउँदै देशको उत्पादन, रोजगार र आयात सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्ने चेतावनी अर्थविश्लेषकहरूले दिएका छन् । “उद्योग बन्द हुनु भनेको केही व्यक्तिको घाटा होइन, सिंगो राष्ट्रको स्वावलम्बनमाथि प्रहार हो,” उनीहरू भन्छन् ।
सरकारसँग कानूनी अधिकार भए पनि उद्योगका बैंक खातामार्फत किस्ता प्रणालीमा बक्यौता असुल गर्न सकिने विकल्प हुँदा पनि उद्योग बन्द गर्ने जस्तो कठोर निर्णय लिनु, जानकारका दृष्टिमा, आर्थिक विवेकहीनता हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस विषयमा मौनता साधेपछि आलोचना अझ तीव्र भएको छ । उद्योगीहरूको भनाइमा, “सरकारले उद्योगहरू चलाएरै राजस्व उठाउने बाटो रोज्नुपर्नेमा, बन्द गरेर आर्थिक संकट निम्त्याउने नीति लिएको छ।”
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कदमलाई “स्वदेशी उत्पादनलाई निस्तेज पार्ने र विदेशी वस्तुको निर्भरता बढाउने षड्यन्त्र” भनेर टिप्पणी भइरहेका छन् ।
यदि तत्काल समाधान खोजिएन भने, जानकारहरू चेतावनी दिन्छन्— यो ‘बिजुली काट्ने’ घटना नेपालका लागि अर्को औद्योगिक संकटको सुरुवात बन्न सक्छ ।
