चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती महिनाबाटै कमजोर देखिएको विकास खर्च पाँचौं महिना (साउन–मंसिर)सम्म आइपुग्दा पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म विकास खर्च लक्ष्यको ८.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर मंसिर मसान्तसम्म सरकारले ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ, जसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त गतिमा रहेको देखाउँछ।
यद्यपि चालुगत शीर्षकअन्तर्गतको खर्चमा भने केही सुधार देखिएको छ। मंसिर मसान्तसम्म चालु खर्च ३३ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ। यस वर्ष चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ४ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा समेत खर्चले तुलनात्मक रूपमा गति लिएको छ। वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ। सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि मुख्य रूपमा प्रयोग हुने यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। मंसिर मसान्तसम्म उक्त शीर्षकमा १ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
