सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक देखि तीन वर्षसम्मका लागि ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयका अनुसार, विभिन्न १० निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको कारणले यी कम्पनीलाई सूचीमा राखिएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उल्लङ्घन गरेको भन्दै, यी कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। सूचनाअनुसार, ६ कम्पनी एक वर्ष, ३ कम्पनी दुई वर्ष, र १ कम्पनी तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।
