काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका कार्यमा श्रमिकलाई अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
केही स्वास्थ्य संस्थाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय अस्वीकार गर्दै सेवा बन्द गर्नु श्रमिकविरोधी र गैरजिम्मेवार भएको भन्दै संघले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका अनुसार २०८२ पुस ४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि खारेज भइसकेको भए पनि केही स्वास्थ्य संस्थाले कामदारलाई सेवाबाट वञ्चित गराउँदै आएका छन्। ‘यसले श्रमिकको अधिकार, समय, आर्थिक अवस्था र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त विषयमा स्वास्थ्य संस्थाले उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटप्रति पनि संघले सरोकार जनाउँदै मुद्दामा सहभागी हुने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ ।
संघले युरोप, कोरिया लगायतका गन्तव्य मुलुकका ‘डिमान्ड लेटर एटेस्टेसन’ (मागपत्र प्रमाणिकरण) प्रक्रिया झन्झटिलो र ढिलो भएको भन्दै यसलाई सरल, पारदर्शी र समयअनुकूल बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार प्रक्रिया जटिल भएपछि श्रमिकहरू जोखिमपूर्ण र अवैध बाटोतर्फ धकेलिन बाध्य भइरहेका छन् र यसले ठगीका घटना बढाउने सम्भावना उच्च छ।
कामदारको लागत निर्धारणबारे बोल्दै संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिअनुसार बिनाधितो पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने अवस्थामासमेत सरकारले ‘नि:शुल्क’ भन्ने अव्यावहारिक नारा अघि सारेको दाबी गरेको छ।
सरकार स्वयंले कोरिया, इजरायल र युकेमा श्रमिक पठाउँदा शुल्क लिइरहेका उदाहरण दिँदै संघले नि:शुल्क नीतिले झन् अन्योल र पीडा बढाएको आरोप लगाएको छ ।
संघले सबै सरोकारवालाको हित समेट्ने स्पष्ट र यथार्थपरक लागत निर्धारण नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संघले श्रमिकको अधिकार, हित, सम्मान र सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगर्ने पुन: दोहोर्याउँदै श्रमिकमाथि अन्याय र अनावश्यक आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने निर्णयविरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तै, न्यायालय, सरकार र सञ्चारमाध्यमलाई श्रमिकको पक्षमा निष्पक्ष र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न संघले आग्रह गरेको छ । संघको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा महासचिव महेश कुमार बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
