सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्र मध्यम वृद्धिदरमा रहँदा सन् २०२६ मा विभिन्न जोखिमका कारण वृद्धिदर सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२५ को करिब ३.२ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२६ मा २.९ प्रतिशतसम्म झर्ने देखिएको छ।
मुख्य चुनौतीहरूमा ट्रम्प प्रशासनको ट्यारिफ नीति, अमेरिका–चीन बीचको भू–राजनीतिक र व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, उच्च मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण बोझ, एआई स्टक बबलको जोखिम र श्रम बजारको सुस्ती रहेका छन्। यी कारकले विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा बढी असर पार्ने सम्भावना देखाइएको छ।
अमेरिकाको ट्यारिफ र व्यापार अवरोधले विश्व व्यापारलाई करिब १ प्रतिशतसम्म घटाउने, मुद्रास्फीति बढाउने र विकासशील देशहरूको वित्तीय दबाब बढाउने अनुमान गरिएको छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाले एसियाली अर्थतन्त्र र विश्व व्यापार खण्डीकरणलाई थप बढावा दिने देखिन्छ।
उच्च ब्याजदर र सार्वजनिक ऋण बोझका कारण केन्द्रीय बैंकहरूको नीतिगत दुविधा बढ्ने, विकास खर्च र ऋण सेवा लागतमा दबाब पर्नेसमेत सम्भावना छ। एआई लगानीमा मूल्याङ्कनको उच्च स्तर र अनिश्चितताले स्टक बजारमा बबल फुट्ने जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ, जसले विश्वव्यापी आर्थिक सुस्ती निम्त्याउन सक्छ।
नेपालजस्ता आयातमुखी, विकासोन्मुख र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यी जोखिमहरू बहुआयामिक असर पार्ने देखिन्छ। रेमिट्यान्स घट्ने, आयात महँगो हुने, निर्यात माग कमजोर पर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने सम्भावना उच्च छ।
तर केही सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिन्छन्। जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, आन्तरिक पर्यटन वृद्धि, कृषि क्षेत्रमा सुधार र भारतसँगको स्थिर व्यापार सम्बन्धले आंशिक राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। एशियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ, भने विश्व बैंकले व्यापारिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीका कारण २.१ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
