काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारी खर्च राजस्व संकलनभन्दा बढी देखिएको हो।
समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। सरकारले छ महिनामा ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ। यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पूँजीगत खर्च भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले ४९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्रै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार सोही अवधिमा सरकारको कुल राजस्व परिचालन ५ खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँट हुने रकमसमेत समावेश गरिएको छ। कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वमार्फत ५ खर्ब १६ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्वतर्फ ६१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन करिब १ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले कम रहेको देखिएको छ।
ढुकुटीमा ३ खर्ब ४६ अर्ब नगद मौज्दात
पुस मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब ४६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ। यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका खातामा रहेको रकमसमेत समावेश छ। २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ४९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो, जसले हाल सरकारी नगद अवस्था उल्लेख्य रूपमा सुदृढ भएको संकेत गर्छ।
प्रदेश सरकारको खर्च र स्रोत परिचालन
तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेश सरकारको कुल खर्च समीक्षा अवधिमा ३९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सोही अवधिमा प्रदेशहरूको कुल स्रोत परिचालन ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल स्रोत परिचालनमध्ये संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान तथा विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वको हिस्सा ६९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक तथा अन्य स्रोतबाट २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन्।
समग्रमा, खर्च राजस्वभन्दा बढी भए पनि सरकारी ढुकुटीमा नगद मौज्दात बलियो रहनु र प्रदेशस्तरमा स्रोत परिचालनको अवस्था सकारात्मक देखिनु आर्थिक व्यवस्थापनतर्फ केही आशा जगाउने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
