काठमाडौँ । एक महिना वितिसक्दा पनि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुन सकेको छैन। बुक बिल्डिङ विधिमार्फत महँगो मूल्यमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताहरू सूचीकरणमा ढिलाइ हुँदा चिन्तित बनेका छन्।
नेप्से स्रोतका अनुसार ढिलाइ प्रक्रियागत मात्र नभई कम्पनीको नेटवर्थमा देखिएको भिन्नता र वित्तीय पारदर्शितामा उठेका प्रश्नहरूको परिणाम हो।
१. नेटवर्थ विवाद
सूचीकरणको मुख्य अवरोध कम्पनीको नेटवर्थमा देखिएको भिन्नता हो। नेप्सेमा पहिलो कारोबारका लागि ओपनिङ रेन्ज तोक्दा नेटवर्थको अधिकतम तीन गुणासम्म तोकिने अभ्यास भए पनि रिलायन्समा तीन फरक विवरण देखिएका छन्:
-
धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाट अनुमति पाएको नेटवर्थ।
-
आईपीओ जारी गर्दा सार्वजनिक गरिएको नेटवर्थ।
-
हालको वास्तविक वित्तीय अवस्था झल्कने नेटवर्थ।
नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीका अनुसार कुन आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय अब नेप्से सञ्चालक समितिमा निर्भर छ।
२. नाफामा उतारचढाव
कम्पनीको वित्तीय विवरणमा देखिएको अस्थिरताले पनि पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।
-
आव २०७९/८० मा ९२ करोड नाफा कमाएको कम्पनीको नाफा आव २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा ९७% घटेर २ करोड ६३ लाखमा झरेको थियो।
-
आईपीओ निष्कासन अघि आव २०८१/८२ मा नाफा फेरि बढेर १ अर्ब ४८ करोड पुगेको रिपोर्ट गरियो। ऋण बढ्दा पनि वित्तीय खर्च ५०% घट्नुलाई विश्लेषकहरूले ‘लेखा समायोजन’ (Window Dressing) को शंका गरेका छन्।
३. कानुनी र प्राविधिक अड्चन
-
विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल बक्यौताको विषय टुङ्गिएको छैन।
-
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचार र सार्वजनिक लेखा समितिको चासोका कारण नेप्सेले सूचीकरणमा सावधानी अपनाएको देखिन्छ।
-
धितोपत्र बोर्डको अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि विवादका कारण प्रक्रिया एक वर्षभन्दा बढी लम्बिएको छ।
४. बुक बिल्डिङ र मूल्य प्रश्न
८२० रुपैयाँ ८० पैसामा आईपीओ भरेका लगानीकर्ताहरूले मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको (Price Rigging) आरोप लगाएका छन्। यसले बुक बिल्डिङ विधिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यसरी रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ सूचीकरण ढिलाइले लगानीकर्तामा उत्साह घटाउने र बजार पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
