काठमाडौँ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई थप मर्यादित, सुरक्षित र उच्च प्रतिफलमुखी बनाउन युरोपेली मुलुकहरूतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले क्रोएसिया र माल्टासहित पूर्वी युरोपका १६ वटा आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (Bilateral Labour Agreement) का लागि औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ। यो कदमसँगै वर्षौँदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा महँगो शुल्क तिरेर युरोप जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र श्रमिकले संस्थागत सुरक्षा पाउने विश्वास गरिएको छ।
प्रमुख गन्तव्य र आकर्षक तलब
नेपाली श्रमिकका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा खाडी मुलुकको विकल्पका रूपमा पूर्वी युरोप ‘उदयीमान गन्तव्य’ बनेको छ। मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएका मुलुकहरूमा क्रोएसिया, माल्टा, पोल्याण्ड, साइप्रस, पोर्चुगल, स्पेन, अल्बानिया, बुल्गेरिया, सर्बिया, बोस्निया, हंगेरी, स्लोभाकिया, चेक गणतन्त्र, अस्ट्रिया, बेल्जियम र लक्जेम्बर्ग रहेका छन्।
यी देशहरूमा रोजगारीका सबल पक्षहरू:
-
उच्च आम्दानी: मासिक १,५०० देखि ३,००० युरोसम्मको तलब (नेपालको तुलनामा ४–६ गुणा बढी)।
-
मुख्य कार्यक्षेत्र: निर्माण, होटल तथा रिसोर्ट, कृषि, उत्पादन (Manufacturing) र सेवा क्षेत्र।
-
बढ्दो आकर्षण: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ८ महिनामा मात्र ३४,३६६ नेपालीहरूले युरोपेली मुलुक रोजेका छन्।
सम्झौताका मुख्य फाइदाहरू: श्रमिकलाई के हुन्छ लाभ?
हाल रोमानियाबाहेक अन्य अधिकांश युरोपेली देशमा नेपालीहरू व्यक्तिगत प्रयासमा जाँदा ९ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म एजेन्टलाई बुझाउन बाध्य छन्। नयाँ सम्झौता भएमा श्रमिकले निम्न सुविधाहरू पाउनेछन्:
-
न्यूनतम लागत: ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट’ वा न्यून लागतमा भर्तीको सम्भावना।
-
कानुनी सुरक्षा: न्यूनतम तलब, बिमा, ओभरटाइम र बिदाको ग्यारेन्टी।
-
श्रम सहचारी: ती देशहरूमा नेपाली दूतावासमार्फत श्रमिकका समस्या सुन्न श्रम सहचारीको नियुक्ति।
-
अधिकारको रक्षा: रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार र मानवअधिकारको प्रत्याभूति।
हालको अवस्था र भावी कदम
हाल नेपालको रोमानियासँग पूर्ण श्रम सम्झौता छ भने जर्मनी र बेलायतसँग विशिष्ट क्षेत्र (नर्स र दक्ष कामदार) का लागि समझदारी भएको छ। अब अन्य १६ देशसँग पनि सम्झौता भएमा यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको चित्र नै बदल्ने (‘गेम चेन्जर’) अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले यस प्रस्तावलाई मूर्त रूप दिन छलफललाई तीव्र पारेका छन्।
नेपाल सरकारको यो सक्रियताले नेपाली युवाहरूलाई खाडीको चर्को गर्मीबाट युरोपको सुरक्षित र मर्यादित कार्यथलोसम्म पुग्ने वैधानिक बाटो खोल्नेछ। यसले एकातिर श्रमिकको शोषण रोक्नेछ भने अर्कोतिर देशमा भित्रिने रेमिट्यान्सको गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउनेछ।
