काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा हालै लागू गर्न लागिएको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर सर्वसाधारण र व्यवसायीबीच देखिएको अन्योलता तत्कालका लागि हटेको छ। सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था फिलहाल स्थगन गरेको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले बुधबार एक आधिकारिक सूचना जारी गर्दै यसअघि फागुन ८ गते जारी गरिएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न देशभरका मातहतका मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। विभागले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साविक बमोजिमकै प्रक्रियाबाट घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कामकारबाही अघि बढाउन भनेको छ।
घरजग्गाको खरिद-बिक्री प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ३६ वटा कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गरेको थियो। फागुन २५ गतेदेखि काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरसहित ११ वटा उपमहानगरपालिकाका मालपोत कार्यालयहरूमा यो व्यवस्था अनिवार्य गर्ने तयारी सरकारको थियो।
तर आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा नभएकाले यो योजना तत्कालका लागि रोकिएको हो। विभागका अनुसार इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूले हालसम्म ‘भू–सेवा केन्द्र’ सञ्चालनका लागि आवश्यक आधिकारिक अनुमति प्राप्त गरिसकेका छैनन्।
प्राविधिक पूर्वाधार तयार नभई हतारमा नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती हुन सक्ने र घरजग्गा कारोबारमा अवरोध आउन सक्ने देखिएपछि विभागले हाललाई उक्त व्यवस्था स्थगन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
विभागको पछिल्लो निर्देशनपछि अब घरजग्गा खरिद-बिक्री गर्न चाहने सर्वसाधारणले अतिरिक्त झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन। अर्को आदेश नआएसम्मका लागि खरिदकर्ता र बिक्रेताले पहिलेकै जस्तै सामान्य प्रक्रियाबाट आफ्नो घरजग्गाको लिखत पारित तथा नामसारी गर्न सक्नेछन्।
इजाजत प्राप्त कम्पनीहरूले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि पूर्ण अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
सरकारको यो निर्णयले तत्कालका लागि घरजग्गा बजारमा देखिएको अन्योल हटाएको छ भने सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको कारोबार साबिककै प्रक्रियाबाट गर्न पाउने भएका छन्। भविष्यमा आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि यो व्यवस्था कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय भने अझै हेर्न बाँकी रहेको छ।
