काठमाडौं । आम निर्वाचनको आसपासमा करिब एक सातासम्म सार्वजनिक बिदा परेपछि अत्यधिक बिदाको विषय फेरि चर्चा र बहसको केन्द्रमा आएको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि फागुन २० देखि २२ गतेसम्म तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।
यसअघि फागुन १८ गते सोमबार ५६ वटा जिल्लामा र १९ गते तराईका २१ जिल्लामा फागु पूर्णिमाको अवसरमा बिदा दिइएको थियो। त्यसपछि फागुन २३ गते शनिबार परेकाले निरन्तर रूपमा करिब एक साता सार्वजनिक बिदा परेको हो। साथै महिलाहरूका लागि फागुन २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा थप बिदा पनि दिइने भएको छ।
सरकारले २०८२ सालमा ८० दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ भने आगामी २०८३ सालका लागि शनिबार र विभिन्न चाडपर्व, जयन्ती तथा दिवसहरू गरी कुल १०९ दिन सार्वजनिक बिदा तय गरिएको छ। यीमध्ये केही बिदा देशभर लागू हुनेछन् भने केही बिदा सम्बन्धित क्षेत्र, समुदाय वा समूहका लागि मात्र लागू हुनेछन्।
सरकारले आठ प्रकारका बिदा निर्धारण गरेको छ। त्यसअनुसार २०८२ सालमा मात्रै शनिबारका ५२ दिन सार्वजनिक बिदा तय गरिएको छ। त्यस्तै पर्व बिदा सबैले पाउने व्यवस्था छ भने महिला कर्मचारी, शिक्षण संस्था, जात्रा, दिवस, अपाङ्गता भएका कर्मचारी, जयन्ती र विशेष दिवसका अवसरमा पनि बिदा दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका साथै विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित देशको बिदालाई ध्यानमा राखेर बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा व्यवस्थापन तथा समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परालाई आधार मानेर थप ६ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर अत्यधिक सार्वजनिक बिदाले निजी क्षेत्रलाई भने समस्या पर्न थालेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक बिदाका कारण मजदुरहरू नियमित रूपमा काममा नआउने, सरकारी कामकाज अवरुद्ध हुने तथा विभिन्न विकास आयोजनामा ढिलाइ हुने समस्या देखिन थालेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार अत्यधिक सार्वजनिक बिदाले निर्माण क्षेत्रका कामहरू प्रभावित भइरहेका छन्। उनले नेपाल भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले सानो देश भए पनि सार्वजनिक बिदाको संख्या धेरै हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर कामकाजमा पर्न थालेको बताए।
उनका अनुसार देशमा विविधता धेरै भएकाले सबै समुदायको सम्मान गर्न आवश्यक भए पनि अत्यधिक बिदाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्न थालेको छ। सार्वजनिक बिदाका कारण सरकारी कर्मचारीहरू कार्यालयमा नहुँदा निजी क्षेत्रले कामकाजमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष सिंहले अत्यधिक सार्वजनिक बिदाले मुलुकको आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशीलता र विकासको गति प्रभावित हुने भएकाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
