काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११४ डलर नाघेपछि भ्लादिमिर पुटिनले युरोपेली देशहरूलाई पुनः तेल तथा ग्यास आपूर्ति गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
अमेरिका, इजरायल र इरानबीच जारी युद्धका कारण हर्मुज जलमार्गबाट हुने ढुवानी अवरुद्ध भएपछि विश्वभर ऊर्जा संकट चुलिएको बेला रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
सोमबार सरकारी अधिकारीहरू तथा रुसका प्रमुख तेल–ग्यास उत्पादकहरूसँगको बैठकमा बोल्दै पुटिनले युरोपेली ग्राहकहरूले चाहेमा दीर्घकालीन सहकार्यका लागि रुस तयार रहेको बताए। उनले भने, “यदि युरोपेली कम्पनी र क्रेताहरूले राजनीतिक दबाबमुक्त भई दीर्घकालीन र दिगो सहकार्य गर्न चाहेमा हामीले कहिल्यै इन्कार गरेका छैनौँ।”
यसअघि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपेली देशहरूले रुसी ऊर्जामाथिको निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाएका थिए।
तेलको मूल्यमा तीव्र उछाल
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यले नयाँ उचाइ लिएको छ। आइतबार ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर प्रति ब्यारेल ११९ डलरसम्म पुगेको थियो।
विश्वको कुल तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ढुवानीको करिब पाँचौँ हिस्सा ओगट्ने हर्मुज जलमार्ग इरानले बन्द गरिदिएपछि आपूर्तिमा ठूलो अवरोध आउने आशंकाले बजारमा चिन्ता बढेको हो।
राष्ट्रपति पुटिनले आफ्ना ऊर्जा कम्पनीहरूलाई मध्यपूर्वको यस संकटबाट फाइदा लिन आवश्यक रणनीति बनाउन निर्देशन समेत दिएका छन्।
युरोपको ऊर्जा आयातमा परिवर्तन
युक्रेन युद्धअघि युरोपले आफ्नो कुल ग्यास आवश्यकताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी रुसबाट आयात गर्ने गर्दथ्यो। तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो हिस्सा घटेर करिब १३ प्रतिशतमा झरेको छ।
सन् २०२२ मा युरोपेली संघले समुद्री मार्गबाट हुने रुसी कच्चा तेल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। साथै युक्रेन हुँदै जाने ड्रुज्बा पाइपलाइनमा क्षति पुगेपछि हंगेरी र स्लोभाकियातर्फको आपूर्ति पनि गत जनवरीदेखि अवरुद्ध भएको छ।
युरोपेली बजार गुमेपछि रुसले अहिले एसियाली मुलुकहरूलाई भारी छुटमा तेल र ग्यास बिक्री गर्दै आएको छ।
बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले युरोपेली संघलाई रुसी तेल र ग्यासमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेका छन्।
यसैबीच जी–७ राष्ट्रहरूले तेलको मूल्यवृद्धिको सामना गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। तर आपतकालीन भण्डार खुला गर्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै ठोस प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छैन।
