काठमाडौं । नेपालमा महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति हुँदा सडक किनाराका साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आर्थिक अन्योलमा परेका थिए। यस्ता व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा समेटिएको राहत प्याकेजलाई विशेष परिपत्र मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यस अनुसार सडक विस्तारबाट प्रभावित व्यवसायीहरूले आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणको नयाँ भुक्तानी तालिका बनाउन अनुरोध गर्न सक्नेछन्।
बैंकहरूले सम्बन्धित ऋणीको वर्तमान आम्दानी र नगद प्रवाहको यथार्थ विश्लेषण गरी कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज रकम तिरेपछि कर्जाको नयाँ कार्ययोजना तयार गर्नेछन्। यसले व्यवसायीहरूलाई तत्कालको वित्तीय दबाब कम गर्दै पुनः आर्थिक रूपमा खडा हुन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले यस प्रक्रियाका लागि समयसीमा पनि तोकेको छ। प्रभावित व्यवसायीहरूले २०८३ असार मसान्तसम्म आफ्नो कर्जा व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जालाई नयाँ स्वरूप दिने क्रममा बैंकहरूले उक्त ऋणलाई खराब श्रेणीमा राख्नु नपर्ने, वर्तमान वर्गमै सहजीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन पनि जारी गरिएको छ। यस कदमले सडक चौडा बनाउँदा आर्थिक रूपमा प्रभावित व्यवसायीलाई महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
