यही चैत १३ गते रामनवमीका दिन बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिनेगरी तयारी तीव्र पारिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले एकल बहुमतसहित सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र बालेनबीच मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि सम्भावित मन्त्रीहरूको सूची टुंग्याउने गृहकार्य तीव्र भइरहेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले १ सय ८२ सिट जित्दै स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।
सोही प्रावधानअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन्।
पार्टीभित्र मन्त्री बन्न आकांक्षीहरूको संख्या धेरै भएपछि रास्वपाले समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री नबनाउने निर्णय गरिसकेको छ। यससँगै करिब ५७ जना आकांक्षी बाहिरिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ भने शिशिर खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी छ।
यस्तै सुनिल लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दिने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। यद्यपि उनलाई गृह मन्त्रालयमा राख्ने विषयमा पनि आन्तरिक छलफल जारी रहेको बताइएको छ।
गृह मन्त्रालयका लागि सभापति लामिछानेले आफूलाई लामो समयदेखि सहयोग गरेका विश्वसनीय व्यक्तिलाई ल्याउने चाहना राखेका छन् भने शाह लम्साललाई नै उक्त जिम्मेवारी दिने पक्षमा देखिएका छन्। यस्तोमा लम्सालले गृह वा भौतिकमध्ये एक मन्त्रालय सम्हाल्ने लगभग निश्चित छ।
सरकारको आकार १५ देखि १८ मन्त्रालयभित्र सीमित राख्ने गरी कुन कुन मन्त्रालय गाभ्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ। साथै मन्त्रिपरिषद्मा महिला, जनजाति तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा विभिन्न नाममाथि परामर्श जारी छ। उपप्रधानमन्त्री नराख्ने विकल्पमा पनि गम्भीर छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको वाचापत्र कार्यान्वयनका विषयमा समेत रास्वपाले तयारी अघि बढाएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, मन्त्रालयगत सुधार तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री बन्न लागेका शाहले विज्ञहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्।
राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिन आह्वान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। तर कार्यसम्पादन राम्रो भएका व्यक्तिलाई भने निरन्तरता दिने नीति बनाइँदैछ। यसका लागि हाल विभिन्न निकायहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भइरहेको छ।
रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न १२ चैतमा सांसदहरूको शपथपछि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। सो बैठकले औपचारिक रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
बिजनेस न्यूजबाट साभार
