रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको अन्तिम सूची आज शुक्रबार मात्र टुंगो लगाउने भएको छ। मन्त्रीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीसँगै आजै शुक्रबार शपथ लिने तयारी छ।
पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाहले हिजो बिहिबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकले मन्त्रीहरूको मोटामोटी सूची भने तयार पारेको छ।
‘२५ जनाको नाम टुंगो लागेको छ। तर, तीमध्ये १८ जना मात्रै मन्त्री बन्छन्। त्यसको फाइनल आज शुक्रबार बिहानै गर्ने गरी बैठक सकिएको छ,’ रास्वपाका एक नेताले भने।
यसअघि रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले मन्त्री छनोटमा ‘लबिइङ’ भन्दा पनि योग्यता, क्षमता र कार्यक्षमता मुख्य आधार बनाइएको बताएका थिए। सभापति लामिछानेले सुरुदेखि नै नेतृत्वलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए।
‘पहिलो निर्णय’ होइन, क्याबिनेटबाट ‘१०० निर्णय’
रास्वपाले यसपटक मन्त्रीहरूले शपथपछि गर्ने ‘पहिलो निर्णय’को परम्परालाई निरन्तरता नदिने संकेत गरेको छ। बरु, क्याबिनेटबाटै १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘१०० निर्णय’ गर्ने तयारी छ।
‘मन्त्रीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पहिलो निर्णय गर्ने होइन, क्याबिनेटले नै प्राथमिकताका आधारमा १०० वटा निर्णय लिन्छ,’ बालेननिकट एक नेताले भने, ‘त्यसपछि ती निर्णयहरू मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्छन्—डेलिभरी त्यहीँबाट देखिन्छ।’
उनका अनुसार, यो मोडेलले ‘पपुलिस्ट घोषणा’ भन्दा पनि नतिजामुखी काममा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ।
प्रत्येक मन्त्रीलाई ४ सांसद ‘सपोर्ट सिस्टम’
रास्वपाले मन्त्रीहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संरचनामा पनि छलफल गरिरहेको छ।
बालेन निकट एक नेताका अनुसार प्रत्येक मन्त्रीलाई सहयोगका लागि चार–चार जना सांसद खटाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ।
‘मन्त्री एक्लैले सबै सम्हाल्ने होइन, सांसदहरूको टिम बनाएर काम गराउने तयारी छ,’ बालेननिकट ती नेताले भने, ‘यसले निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन दुवैमा सहजता ल्याउँछ।’
यसअघि वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति लामिछानेले मन्त्री चयन नेतृत्वकै जिम्मामा छाड्न आग्रह गरेका थिए। उनले ‘हामी विज्ञता हेरेर मन्त्री छनोट गर्छौं’ भन्दै आन्तरिक लबिइङ नगर्न समेत निर्देशन दिएका थिए।
उक्त बैठकले बालेनलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो। ‘१०० दिन–१०० निर्णय’ मोडेल र सांसद–मन्त्री समन्वय प्रणालीमार्फत सरकार सञ्चालनमा नयाँ अभ्यास गर्ने बालेनको तयारी छ।
नेपालखबरबाट साभार
