काठमाडौं । नेपाल सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार र स्रोत परिचालन अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित सात वटा तत्कालीन कार्य अघि बढाउने भएको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा ७८ देखि ८४ सम्म राजस्व वृद्धि, पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा विशेष जोड दिइएको छ।
कार्यसूचीअनुसार लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय रहेको र हकदावी नगरिएको रकमलाई राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। आगामी ९० दिनभित्र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्तो रकम सरकारी कोषमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ।
राजस्व प्रणालीलाई थप डिजिटल र पारदर्शी बनाउन ठूला व्यवसायहरूका लागि अनिवार्य इ–बिलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ। यसले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ।
सरकारले छरिएर र दोहोरिएर सञ्चालनमा रहेका करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। समान प्रकृतिका कोषहरू गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउने, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यलाई अलग गर्ने र बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन गर्दै सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
यसका साथै, अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा निष्क्रिय रूपमा थन्किएको धरौटी रकमलाई ६० दिनभित्र परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
सरकारले यी सुधारमार्फत लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको सुरक्षा र उद्योग प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ।
