काठमाडौँ । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले बैंक ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक रूपमा ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गर्दै बैंक ऋण डिफल्टरसम्बन्धी सूचना जारी गरेका छन्।
कुमारी बैंकसहित विभिन्न वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र बाँकी ऋण रकम तिर्न कडा आग्रह गरिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको गैर–निष्पादित कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सूचना बैंकले अपनाउने अन्तिम प्रशासनिक कदमका रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो। सामान्य सम्झाइ–बुझाइ, फोन सम्पर्क र पत्राचारपछि पनि ऋण नतिर्ने अवस्थामा मात्र यस्तो सार्वजनिक सूचना जारी गरिन्छ।
बैंकहरूले ऋणीहरूलाई व्यक्तिगत ऋण, व्यवसायिक ओभरड्राफ्ट, क्रेडिट कार्डलगायत विभिन्न सुविधाबाट लिएको सम्पूर्ण बक्यौता तत्काल तिर्न आग्रह गरेका छन्।
सूचनाअनुसार ऋणीहरूलाई ३५ दिनको अन्तिम म्याद दिइएको छ। उक्त अवधिभित्र उनीहरूले मूलधन, संचित ब्याज तथा जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्नेछ। समयमै भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही सुरु हुने चेतावनी पनि दिइएको छ।
बैंकहरूले स्पष्ट पारेका छन् कि तोकिएको समयसीमा भित्र भुक्तानी नगरे ऋणीहरूलाई ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गर्ने, धितो सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा क्रेडिट सूचना केन्द्र (CIB) मा कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
सार्वजनिक सूचनामा ऋणीको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण र सम्बन्धित शाखाको जानकारी समेत उल्लेख गरिने भएकाले यसले सामाजिक तथा व्यावसायिक दबाब बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका अनुसार कालोसूचीमा परेपछि भविष्यमा ऋण लिन, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न तथा सरकारी तथा निजी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन कठिन हुनेछ।
बैंकहरूले ऋणीहरूलाई तत्काल सम्बन्धित शाखामा सम्पर्क गर्न, बाँकी रकमको विवरण लिन र आवश्यक परे ऋण पुनः संरचना वा किस्ता मिलाउने विकल्पबारे छलफल गर्न सुझाव दिएका छन्।
समग्रमा, यो सूचना बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।
