पोखरा । पोखराको फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका नाममा डोजर चलाइएपछि पीडित जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएका छन् । आइतबार उनीहरूले गैरीचौतारादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म शान्ति र्याली गर्दै मुआब्जाको माग गरेका छन् ।
पीडितहरूले लालपुर्जा भएको जग्गामा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने मागसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघ सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । शनिबार फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका ३२ वटा अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएको थियो । यो अभियान निरन्तर चल्ने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दूषित र उचित जग्गाको पहिचान गरी दूषित दर्ता खारेज गर्न आदेश दिएको भए पनि बाँकी जग्गाको हकमा मुआब्जा दिनुपर्ने निर्देशन दिएको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
सरोकार समितिले वैज्ञानिक अध्ययनबिना ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको आरोप लगाउँदै मध्यरातमा नागरिकका घर भत्काउनु अमानवीय र संवैधानिक हकविपरीत भएको दाबी गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा ‘स्थिर पानीको सतह सधैं समतल हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्त विपरीत सीमांकन गरिएको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक भनिएको छ ।
समितिका अनुसार सय वर्षभन्दा पुराना गुरुङ बस्ती र जलारी समुदायको पहिचान मेटिने खतरा रहेको छ । लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसायीहरूको अर्बौँ लगानी डुब्ने र हजारौं रोजगारी प्रभावित हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
सरोकार समितिका संयोजक नवीन बरालले राज्यको दोहोरो नीतिले वैधानिक जग्गाधनीलाई समेत प्रभावित बनाएको आरोप लगाए । उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति, पेशा र समानताको हक उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् ।
जग्गाधनीहरूले उचित मुआब्जा वा ल्यान्ड पुलिङको व्यवस्था नगरी संरचना नहटाउन माग गरेका छन् । माग पूरा नभएमा थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । ज्ञापनपत्र गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई पनि बोधार्थ पठाइएको छ ।
