काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत कामलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की) का पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा सम्भावना भए पनि चुनौती पनि रहेको उल्लेख गर्दै सरकार सुधारतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादनसँगै खपत रणनीति पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले घरेलु तथा औद्योगिक मागको यथार्थ अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडेर आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, “ऊर्जा कच्चा पदार्थ हो, यसलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।”
उनले सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने रहेको भन्दै विकासमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर बनाउने नीति लिइने बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट ऊर्जा क्षेत्र अघि बढाइने उनको भनाइ छ । उनले उद्यमी व्यवसायीलाई समस्या मात्र होइन, समाधानसहित अघि आउन आग्रह गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई ऊर्जा विकासको महत्त्वपूर्ण साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार निजी क्षेत्रका चासोप्रति संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै सुधारका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । मन्त्रालयले विद्युत् नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना र सुझाव निजी क्षेत्रबाट माग गरिएको बताए ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिकासहितको सहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
छलफलमा निक्कीले जलविद्युत् क्षेत्रमा नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले पछिल्ला दुई दशकमा अपेक्षाअनुसार भारतीय लगानी नआएको उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
निक्कीले प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा ऊर्जा सहकार्य विस्तारका लागि नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ । साथै लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् व्यापार अनुमति अघि बढाउन पनि माग गरिएको छ ।
